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विस्थापितों के 150 वर्ग मीटर कब्जे बिना शर्त हों नियमित
Updated Wed, 03 Jan 2018 11:14 PM IST
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बिलासपुर। वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर ने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात कर विस्थापितों के 150 वर्ग मीटर तक कब्जे बिना शर्त नियमित करने की मांग की है।
सीएम जयराम ठाकुर से वरिष्ठ नागरिक सभा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान आरएल शर्मा की अध्यक्षता में भेंट की। सभा ने बिलासपुर की समस्याओं को लेकर एक स्मारक पत्र भी सौंपा। उन्होंने सीएम से समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
वरिष्ठ नागरिक सभा ने मांग की है कि जो हाइड्रो इंजीनियरिंग की कक्षाएं नगरोटा में चल रही हैं, उन्हें बिलासपुर में चलाया जाए। कॉलेज का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। कोठीपुरा में बनने जा रहे एम्स का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए। पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोलडैम से उठाऊ पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करवाया जाए। नगर परिषद बिलासपुर का प्रधान लोगों को बिजली, पानी के कनेक्शन देने के लिए अधिकृत है, उसी प्रकार नगर के आसपास के गांवों के प्रधानों को भी ऐसे अधिकार दिए जाएं। ताकि उन्हें टीसीपी के चक्कर न काटने पड़े। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले अतिरिक्त भत्ता जो कि 5, 10, 15 प्रतिशत है, उसे मूल पेंशन में मिलाया जाए। पेंशनरों के मेडिकल बिलों का लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है। उनका शीघ्र भुगतान किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपप्रधान रत्नलाल सांख्यान, उपप्रधान राज कुमार टाडू, महासचिव मस्तराम वर्मा, सह सचिव बसंत राम वर्मा, ओमकार कपिल, ओम प्रकाश गर्ग, डॉ. नरेंद्र सांख्यान, नंदलाल राही, नंदकिशोर, राम गोपाल डोगरा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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सीएम जयराम ठाकुर से वरिष्ठ नागरिक सभा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान आरएल शर्मा की अध्यक्षता में भेंट की। सभा ने बिलासपुर की समस्याओं को लेकर एक स्मारक पत्र भी सौंपा। उन्होंने सीएम से समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
वरिष्ठ नागरिक सभा ने मांग की है कि जो हाइड्रो इंजीनियरिंग की कक्षाएं नगरोटा में चल रही हैं, उन्हें बिलासपुर में चलाया जाए। कॉलेज का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। कोठीपुरा में बनने जा रहे एम्स का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए। पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोलडैम से उठाऊ पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करवाया जाए। नगर परिषद बिलासपुर का प्रधान लोगों को बिजली, पानी के कनेक्शन देने के लिए अधिकृत है, उसी प्रकार नगर के आसपास के गांवों के प्रधानों को भी ऐसे अधिकार दिए जाएं। ताकि उन्हें टीसीपी के चक्कर न काटने पड़े। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले अतिरिक्त भत्ता जो कि 5, 10, 15 प्रतिशत है, उसे मूल पेंशन में मिलाया जाए। पेंशनरों के मेडिकल बिलों का लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है। उनका शीघ्र भुगतान किया जाए।
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प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपप्रधान रत्नलाल सांख्यान, उपप्रधान राज कुमार टाडू, महासचिव मस्तराम वर्मा, सह सचिव बसंत राम वर्मा, ओमकार कपिल, ओम प्रकाश गर्ग, डॉ. नरेंद्र सांख्यान, नंदलाल राही, नंदकिशोर, राम गोपाल डोगरा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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