अवैध कब्जे हटाने को लेकर निशानदेही शुरू

उल्लेखनीय है हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में 345 अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अब जिला प्रशासन को भी हाईकोर्ट में पार्टी बनाया गया है। पूर्व में उपायुक्त बिलासपुर ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया है। हाईकोर्ट ने उपायुक्त से 6 मार्च को स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। अवैध कब्जों को लेकर क्या कार्रवाई की गई, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की गई? ऐसे में अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई करना प्रशासन की मजबूरी भी बन गया है। प्रशासन के आला अधिकारी भी भली भांति इस बात को समझ रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें भी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने निशानदेही का कार्य शुरू कर दिया है।
एसडीएम बिलासपुर प्रियंका वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए निशानदेही का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सदर विधायक सुभाष ठाकुर का कहना है कि इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल सीएम जयराम ठाकुर से मिला है। सीएम ने भाखड़ा विस्थापितों के लिए उचित कदम उठाने की बात कही है। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे।