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अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 15 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित : उपायुक्त
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- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत 362 अल्पसंख्यक लाभान्वित
-अल्पसंख्यकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बिलासपुर के अल्पसंख्यकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के अंतर्गत वर्तमान तिमाही में जिले में कुल 169 अल्पसंख्यक आवेदकों को कौशल भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 45 अल्पसंख्यक छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिले में कुल 529 अल्पसंख्यकों को 7 करोड़ 25 लाख रुपये का ऋण आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है। कुल 10 अल्पसंख्यकों को निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुल 111 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 15 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय के 241 बच्चे पंजीकृत हैं। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 68 बच्चे प्री-प्राइमरी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 47 छात्रों ने आवेदन किया, जबकि बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दो छात्रों का आवेदन सत्यापित किया गया है। गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना के अंतर्गत मनरेगा में 90 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 362 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। बैठक में सभी सरकारी वह गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
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-अल्पसंख्यकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बिलासपुर के अल्पसंख्यकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन के अंतर्गत वर्तमान तिमाही में जिले में कुल 169 अल्पसंख्यक आवेदकों को कौशल भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 45 अल्पसंख्यक छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिले में कुल 529 अल्पसंख्यकों को 7 करोड़ 25 लाख रुपये का ऋण आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है। कुल 10 अल्पसंख्यकों को निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुल 111 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 15 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय के 241 बच्चे पंजीकृत हैं। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 68 बच्चे प्री-प्राइमरी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 47 छात्रों ने आवेदन किया, जबकि बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दो छात्रों का आवेदन सत्यापित किया गया है। गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना के अंतर्गत मनरेगा में 90 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 362 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। बैठक में सभी सरकारी वह गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
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