जो दल विस्थापितों की मांग मनवाने का आश्वासन देगा उसी को समर्थन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में फरवरी 2019 आदेश दिया जाए कि अवैध कब्जों की यथास्थिति बनाए रखें तथा गोबिंद सागर झील को पर्यटन दृष्टि से विकसित किया जाए। जिस का आश्वासन प्रधानमंत्री से बिलासपुर रैली में समस्त जनता को दिया था। सरकार से यह भी मांग की गई स्थानीय प्रशासन ने जिन-जिन लोगों के पानी बिजली के कनेक्शन काटे हैं, उन्हें यथास्थिति बहाल कि या जाए। गोबिंद सागर झील पर पुलों का निर्माण किया जाए तथा झील का स्तर 1600 मीटर स्थायी किया जाए। इस मौके प्रेम सिंह ठाकुर, धर्म सिंह, कुलदीप सिंह, प्रेम सिंह, चिरंजी लाल शर्मा, अजय शर्मा, जगतराम शर्मा, रामजी दास सहित सभी यूनिटों के प्रधान व सचिव भी उपस्थित थे।