शहर से अवैध कब्जे तुरंत हटा लें कब्जाधारी

गौरतलब है कि 24 अप्रैल को अवैध कब्जाधारियों को लेकर बिलासपुर प्रशासन को हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करनी है। कोर्ट को बताना है कि अवैध कब्जाधारियों पर क्या कार्रवाई की है। इसी को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन ने चार टीमों का गठन कर शहर के विभिन्न इलाकों में भेजा। एक टीम को मुख्य बाजार का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें तहसीलदार टीम के इंचार्ज थे। दूसरी टीम डियारा सेक्टर में गई, जिसमें एसडीएम सदर भी टीम के साथ थे। एक टीम रौड़ा सेक्टर में थी, जबकि एक टीम कोसरियां सेक्टर में जाकर अवैध कब्जाधारियों को कब्जे छोड़ने के निर्देश दे रही थी। टीमों ने साफ शब्दों में कहा कि सोमवार तक सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को खाली कर दें, ताकि प्रशासन की कार्रवाई से बच सकें। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार तक कब्जे खाली नहीं किए गए तो प्रशासन को मजबूरन सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। खाली किए कुछ कब्जे जो तोड़ने लायक नहीं होंगे, उन्हें सील किया जाएगा, जबकि जो तोड़ने लायक होंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी 345 अवैध कब्जों को हटाने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं। इसको लेकर प्रशासन ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में कोर्ट के आदेशों का पालन करवाने के लिए प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है।
एसडीएम सदर प्रियंका वर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि स्वयं अपने कब्जे हटा लें, ताकि प्रशासन की कार्रवाई से बच सकें। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।