यमुनानगर में ड्रोन से की जाएगी अवैध खनन की निगरानी

ये मिलेगा फायदा -जिले के खनन क्षेत्रों के आस-पास रात होते ही खनन माफियाओं की हलचल तेज हो जाती है। सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान सरकार को अवैध खनन की वजह से होता है। क्योंकि माइनिंग माफिया अपने प्रभाव के चलते रॉयल्टी की पर्ची भी नहीं कटवाते और अगर ठेकेदार के लोग रॉयल्टी मांगते हैं तो उन पर हमला तक कर देते हैं। ड्रोन के माध्यम से प्रशासन व पुलिस के अफसर यह भी देखेंगे कि कहां-कहां खनन हो रहा है और फिर इस पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। यानी चिह्नित साइट पर मूवमेंट होते ही अधिकारियों को भी भनक लग जाएगी और वे तुरंत इस पर एक्शन लेने के आदेश दे सकेंगे।

संयुक्त टीम करेगी पेट्रोलिंग
ताजेवाला में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सिंचाई विभाग, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पेट्रोलिंग करेगी। शिफ्ट वाइज यहां ड्यूटी दी जाएगी। हर शिफ्ट में सिंचाई व खनन विभाग के दो-दो कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इससे कर्मचारियों की मिलीभगत की गुंजाइश कम हो जाएगी। क्योंकि अवैध खनन में इन तीन विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं।

स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट बंद
-ताजेवाला, बेलगढ़, कनालसी, नगली, पौबारी, जठलाना, गुमथला, रणजीतपुर, बिलासपुर, छछरौली, साढौरा सहित लगभग पूरे यमुनानगर जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। यहां मुख्य रूप से पत्थर, कोरसेंट, बजरी, बदरपुर और मोटे रेत का अवैध खनन होता है। जो क्षेत्र खनन के लिए घोषित नहीं है, वहां पर भी माइनिंग माफिया खुलेआम जमीन खोद रहे हैं। एक ओर जहां छापे की कार्रवाई की जा रही है, दूसरी ओर अवैध खनन कराने वाले स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों पर भी सरकार शिकंजा कस रही है। बताया जा रहा है कि उनके सरपरस्त नेताओं और अधिकारियों ने कुछ दिन अपना कामकाज बंद रखने को कहा है। ऐसे में अवैध रूप से चल रहे क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट संचालक अपना सामान तक समेटने लगे हैं। ताकि अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो ये साबित न हो सकें कि यहां कुछ अवैध कारोबार हो रहा था।

-मार्च महीने में यमुनानगर का चार्ज संभालने के बाद जिले की विभिन्न माइनिंग साइट्स का निरीक्षण किया और उनमें से अधिकांश पर अत्याधिक अवैध माइनिंग का होना पाया। मैन पावर की कमी है। इस वजह ड्रोन बेहतर विकल्प है। डायरेक्टर को पत्र लिखकर ड्रोन से सर्वे की परमिशन मांगी गई है।-संजय सब्बरवाल, जिला खनन अधिकारी