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लाइसेंस बनाने के नाम पर काट रहे थी 708 रुपये की पर्ची, निगम अधिकारियों ने पकड़े

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Mar 2022 01:21 AM IST
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crime
फोटो- 21, 22 व 26
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लाइसेंस बनाने के नाम पर काट रहे थे पर्ची, चार धरे
घंटों थाने में बैठाकर रखा, जांच के बाद निकले एजेंसी कर्मी, छोड़ा गया
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। खुद को निगम कर्मी बताकर लाइसेंस बनाने के नाम पर रेहड़ी वालों की पर्ची काट रहे चार लोगों को निगम अधिकारियों ने पकड़ लिया। इसमें एक महिला और युवक जगाधरी निगम कार्यालय के बाहर रेहड़ी वालों की पर्ची काट रहे थे, जबकि दो व्यक्ति बुड़िया में दुकानदारों से लाइसेंस के नाम पर 708 रुपये की पर्ची काट रहे थे। इसकी शिकायत कुछ रेहड़ी वालों ने निगम अधिकारियों को दी, जिसके बाद निगम सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज ने टीम के साथ उन्हें धर दबोचा। पकड़े गए कर्मचारियों ने एक फर्म के लिए यह काम करने की बात कही है। पकड़े गए लोगों को थाना शहर जगाधरी में कई घंटे बिठाकर रखा गया। निगम अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। मौके पर संबंधित फर्म के पदाधिकारियों को बुलाया गया। जांच में सामने आया कि फर्म ने एफसीआई से फूड लाइसेंस बनाने का ठेका लिया हुआ है, जिसके बाद पकड़े गए लोगों को छोड़ दिया गया।

सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कुछ लोग निगम का नाम लेकर लाइसेंस बनाने के नाम पर रेहड़ी वालों और दुकानदारों की पर्ची काट रहे हैं, जबकि निगम की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस सूचना पर उन्होंने निगम कार्यालय के बाहर रेहड़ी वालों से पर्चियां काट रहे एक महिला और युवक को पकड़ा, जबकि दो लोगों को बुड़िया में दुकानदारों से पर्ची काटते हुए पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी फर्म की ओर से रेहड़ी व दुकानदारों को फल, सब्जियां व अन्य खाद्य पदार्थ रखने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा रेहड़ी व दुकानदारों की पर्चियां काटी जा रही हैं। इसके बाद फर्म के पदाधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा के समक्ष बातचीत की गई, जिसमें फर्म के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी फर्म ने एफसीआई से रेहड़ी दुकानदारों को ट्रेनिंग देने का ठेका लिया हुआ है। उनके फूड लाइसेंस भी बनाए जाने हैं। उप निगम आयुक्त ने बताया कि फर्म ने एफसीआई से ठेका लिया हुआ है। निगम एरिया में काम करने के लिए उन्होंने निगम से अनुमति नहीं ली थी। अनुमति लेने के लिए फर्म अब आवेदन करेगी।
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