महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार संकल्पित

यमुनानगर। केंद्र सरकार ने नौ करोड़ ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को मालिकाना हक दिलवा रही है। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। यह बातें सोमवार को गेल की पूर्व डायरेक्टर व भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंतो कटारिया ने पत्रकार वार्ता में कहीं।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इसलिए बैंकों में जन-धन के जो 44 करोड़ खाते खुले हैं, उनमें 70 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर भारत की आधी महिला आबादी का आर्थिक सुदृढ़ीकरण देश के विकास की सर्व प्रमुख एवं प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। कटारिया ने कहा कि भूमि और संपत्ति का स्वामित्व विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता का सबसे मजबूत उत्तराधिकार माना जाता है। इन लाभों में खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश भी शामिल हैं।
उन्होेंने कहा कि विश्व में महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे स्थानों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इन सभी स्थानों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में अधिक पारदर्शी होने और महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। इस दौरान सन्नी राजपूत, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग मौजूद थे।