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Sonipat News: तत्कालीन तहसीलदार को जांच में किया शामिल
Mon, 18 Mar 2024 10:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 18 Mar 2024 10:14 PM IST
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सोनीपत। आर्थिक अपराध शाखा टीम ने कस्टोडियन की 3 हजार गज जमीन को बेचने के मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार विकास को जांच में शामिल किया है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। वह न्यायालय से जमानत पर हैं। मुख्यमंत्री उडऩदस्ता टीम ने कस्टोडियन की जमीन को बेचने के मामले से पर्दा उठाया था।
शहर में काफी जगह कस्टोडियन की जमीन है और यह जमीन अधिकतर ऐसी जगह पर है, जहां उसकी कीमत करोड़ों रुपये है। कस्टोडियन की जमीन की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार सेल्स के पास होती है, लेकिन यहां कस्टोडियन की जमीन की सेल डीड बनाकर प्राइवेट लोगों को बेच दी गई थी। रोहतक रोड पर बोस्टल जेल के सामने कस्टोडियन की 3 बीघा जमीन को लेकर तीन साल पहले सामने आया था कि वहां कलेक्टर रेट के हिसाब से 3 बीघा जमीन की कीमत लगभग 5.20 करोड़ रुपये होती है तो बाजार भाव के हिसाब से इतनी जमीन की कीमत करीब 17 करोड़ से अधिक थी। तत्कालीन पटवारी राजेंद्र ने उस जमीन का मूल्यांकन कृषि भूमि बताकर इसका रेट 1.60 करोड़ बताया था। साथ ही बाजारी रेट के रूप में कीमत 2.30 करोड़ रुपये में बनाई गई थी। बाद में वह सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों के नाम हो गई थी।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के सदस्य एसआई सुनील कुमार ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वर्तमान में 7 हिस्सों में विभाजित 3 हजार गज की जमीन बिक्री में गड़बड़ी हुई थी। सुनील कुमार के बयान पर तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, नगर निगम के सहायक अभियंता समेत 11 पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब मामले में न्यायालय से जमानत पर चल रहे तत्कालीन तहसीलदार विकास को जांच में शामिल है। उनसे मामले को लेकर पूछताछ की गई। आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि मामले में जुड़े सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही चालान बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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शहर में काफी जगह कस्टोडियन की जमीन है और यह जमीन अधिकतर ऐसी जगह पर है, जहां उसकी कीमत करोड़ों रुपये है। कस्टोडियन की जमीन की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार सेल्स के पास होती है, लेकिन यहां कस्टोडियन की जमीन की सेल डीड बनाकर प्राइवेट लोगों को बेच दी गई थी। रोहतक रोड पर बोस्टल जेल के सामने कस्टोडियन की 3 बीघा जमीन को लेकर तीन साल पहले सामने आया था कि वहां कलेक्टर रेट के हिसाब से 3 बीघा जमीन की कीमत लगभग 5.20 करोड़ रुपये होती है तो बाजार भाव के हिसाब से इतनी जमीन की कीमत करीब 17 करोड़ से अधिक थी। तत्कालीन पटवारी राजेंद्र ने उस जमीन का मूल्यांकन कृषि भूमि बताकर इसका रेट 1.60 करोड़ बताया था। साथ ही बाजारी रेट के रूप में कीमत 2.30 करोड़ रुपये में बनाई गई थी। बाद में वह सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों के नाम हो गई थी।
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मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के सदस्य एसआई सुनील कुमार ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वर्तमान में 7 हिस्सों में विभाजित 3 हजार गज की जमीन बिक्री में गड़बड़ी हुई थी। सुनील कुमार के बयान पर तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, नगर निगम के सहायक अभियंता समेत 11 पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब मामले में न्यायालय से जमानत पर चल रहे तत्कालीन तहसीलदार विकास को जांच में शामिल है। उनसे मामले को लेकर पूछताछ की गई। आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि मामले में जुड़े सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही चालान बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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