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Sonipat News: सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए नपा ने की दूसरा नोटिस देने की तैयारी
Thu, 23 Jan 2025 02:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 23 Jan 2025 02:21 AM IST
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खरखौदा। नगर पालिका की जमीन पर हुए कब्जों को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। नगर पालिका (नपा) ने कब्जे हटाने के लिए दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी की है। इससे पहले कब्जा धारकों को पहला नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कई लोगों ने अब तक प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं किया।
शहर में एक समय 300 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन होती थी। समय गुजरने के साथ बिना देखभाल के चलते नपा की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे होते चले गए। नपा ने पिछले वर्ष पहला नोटिस जारी किया था। उसके बावजूद कब्जों को खाली नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब कब्जा धारकों ने कार्यालय में जमा करवाया। नपा की तरफ से दूसरे नोटिस की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि कब्जा धारक निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन को खाली करें। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण पर सीलिंग करने और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी शामिल होगी।
अवैध कब्जों का मामला न्यायालय में विचाराधीन
प्रदेश स्तर पर नगर निकाय की जमीन पर हुए अवैध कब्जों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रहा है। नपा का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ही सभी कदम उठाए जाएंगे।
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नपा प्रशासन सरकारी जमीन से कब्जे छुड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। न्यायालय के आदेश पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहला नोटिस दिया जा चुका है। दूसरे नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद सीलिंग या अपना कब्जा लेने की कार्रवाई होगी।
- पंकज जून, सचिव, नगरपालिका
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शहर में एक समय 300 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन होती थी। समय गुजरने के साथ बिना देखभाल के चलते नपा की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे होते चले गए। नपा ने पिछले वर्ष पहला नोटिस जारी किया था। उसके बावजूद कब्जों को खाली नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब कब्जा धारकों ने कार्यालय में जमा करवाया। नपा की तरफ से दूसरे नोटिस की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि कब्जा धारक निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन को खाली करें। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण पर सीलिंग करने और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी शामिल होगी।
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अवैध कब्जों का मामला न्यायालय में विचाराधीन
प्रदेश स्तर पर नगर निकाय की जमीन पर हुए अवैध कब्जों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रहा है। नपा का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ही सभी कदम उठाए जाएंगे।
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नपा प्रशासन सरकारी जमीन से कब्जे छुड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। न्यायालय के आदेश पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहला नोटिस दिया जा चुका है। दूसरे नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद सीलिंग या अपना कब्जा लेने की कार्रवाई होगी।
- पंकज जून, सचिव, नगरपालिका