सरकारी अस्पतालों में थी छुट्टी, निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवा रही बंद, मरीज हुए परेशान

आईएमए के जिला प्रधान डॉ. वीके गुप्ता ने कहा कि सरकार ने नेशनल मेडिकल कमिशन बिल लोकसभा में पास कर लिया है। सरकार ने इसके द्वारा मेडिकल काउंसिंल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया है। जहां एमसीआई स्वायत संस्था थी, वहीं एनएमसी के सभी पदाधिकारी सरकार नियुक्त करेगी। ऐसे में लोकतंत्र खत्म हो गया। झोलाछाप डॉक्टरों के लिए सरकार छह महीने का ब्रिज कोर्स शुरू करने जा रही है। डिस्टेंस एजुकेशन से होने वाले इस कोर्स को करने के बाद झोलाछाप को भी प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों की मांगों पर पूरी तरह से मौन है। डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे में इलाज घटिया और मंहगा हो जाएगा।
सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में 100 से ज्यादा मरीजों को हुआ इलाज
निजी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद होने के कारण मरीजों को परेशान रहे। नागरिक अस्पताल के इमजेंसी में सरकारी छुट्टी के दिन भी 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। इमरजेंसी में एक चिकित्सक होने के कारण मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। वहीं पेट दर्द से पीड़ितों को भी रेफर करना पड़ा।
वर्जन
प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं के बंद होने की जानकारी नहीं थी। उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अवकाश होने के कारण सरकारी ओपीडी सेवाएं बंद थीं। भविष्य में किसी मरीज को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
डॉ. आदर्श शर्मा, पीएमओ नागरिक अस्पताल।