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प्रदेश सरकार की हर भर्ती पर उठ रहे सवाल, लीक हो रहे पेपर : दीपेंद्र हुड्डा

Sun, 01 Oct 2023 01:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 01 Oct 2023 01:33 AM IST
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Questions are being raised on every recruitment of the state government, papers are being leaked: Deependra Hooda
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की हर भर्ती पर सवाल उठते रहे हैं। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। अब तक तीन दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके चलते कई परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई। इससे हजारों युवाओं पर असर पड़ा। आयु सीमा पूरी होने से कई युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह गए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों पर चुटकी लेते हुए कहा कि वह जनस्वाद कार्यक्रम बनकर रह गए हैं।

वह शनिवार को दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले अभि दहिया के अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कभी परीक्षा रद्द, कभी पेपर लीक, कभी घूसखोरी तो अब प्रश्न पत्र में सवाल ही कॉपी-पेस्ट कर परीक्षा की मर्यादा तार-तार की जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार बड़े भ्रष्टाचारियों को पकडऩे की बजाय छोटे अधिकारियों को पकड़कर इसकी आड़ में लोगों को यह बताने की कोशिश में लगी है कि किस नौकरी का क्या रेट हैं।
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दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब एचसीएस एलाइड सर्विस की मुख्य परीक्षा में 100 पदों के लिए सिर्फ 61 उम्मीदवारों को ही पास किया गया। यह सुनियोजित भर्ती घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। एचपीएससी के इन नतीजों से प्रदेश के लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स इस परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं की तरफ इशारा कर रही हैं। खबरों के अनुसार उत्तीर्ण होने वाले 61 अभ्यर्थियों में से 44 प्रतिशत अभ्यर्थी एक ही सीरीज के रोल नंबर वाले हैं। 1500 सीरीज के रोल नंबर के 14 व 1900 की सीरीज के 13 अभ्यर्थी पास हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार हरियाणा के युवाओं की प्रतिभा पर जानबूझकर सवालिया निशान लगाकर प्रदेश के युवाओं को अयोग्य घोषित कर बड़े पदों पर अन्य राज्यों के लोगों को भर्ती करने की नीति पर चल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण इससे पहले हुई एसडीओ भर्ती में देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर गैर-हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया जाना चाहिए।
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