Sonipat News: सरकारी विभागों के संपत्ति कर का डाटा तैयार करेगा नगर परिषद

नप की कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों को सरकारी विभाग के बकाया की की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही नप की तरफ से उन सरकारी विभाग को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनका संपत्ति कर बकाया है। नोटिस का जवाब नहीं देने व कर जमा नहीं कराने पर सरकारी विभागों के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू भी की जाएगी।
नगर परिषद गोहाना के अधिकारियों ने शहर के घरेलू, सरकारी व औद्योगिक क्षेत्र को कर के लिए चिह्नित किया जा रहा है। साथ की नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नप ने व्यावसायिक 55 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। अब नप सरकारी विभाग को नोटिस जारी करेगा। जिन विभाग का कर कई सालों का बकाया है। नप ऐसे विभागों को कर जमा कराने के लिए नोटिस जारी करेगा। नगर परिषद का जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बीएसएनएल तथा खाद्य आपूर्ति विभाग समेत कई विभागों पर कर बकाया है।
करीब 75 लाख रुपये कर हुआ जमा

नगर परिषद का इस साल अब तक करीब 75 लाख रुपये कर ही जमा हुआ है, जबकि गत वर्ष करीब 2.3 करोड़ रुपये से अधिक कर वसूल कर लिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि इस साल मुख्यालय की तरफ से छूट नहीं दी गई है, इस वजह से लोग कर जमा नहीं करा रहे हैं।

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नगर परिषद का सरकारी विभागों का कई सालों का कर बकाया है। इन विभागों को कर जमा कराने के लिए जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके लिए विभागाें की सूची तैयार की जा रही है। नोटिस जारी करने के बाद कर जमा नहीं कराने पर विभागों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

निशा शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना