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Sonipat News: प्रवासी श्रमिकों को समय पर मिलेगी एलपीजी
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सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों से आह्वान किया कि वह आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर 5 किलो एलपीजी आईएसआई मार्क सिलिंडर खरीद या रिफिल करवा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी जो अस्थायी रूप से कार्यरत होने के कारण नियमित गैस कनेक्शन नहीं ले पाते।
उपायुक्त नेहा सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में औद्योगिक क्षेत्र संगठनों, गैस कंपनियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को समय पर, उचित दरों पर और पारदर्शी तरीके से एलपीजी गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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उपायुक्त ने प्रवासी श्रमिकों को एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर औद्योगिक क्षेत्र संगठनों व गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने पाइप लाइन के माध्यम से पीएनजी उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र में उनकी लाइनें बिछी हुई है अगर वहां कोई कंपनी गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करती है तो उसे तुरंत गैस कनेक्शन जारी करें।
कालाबाजारी होने पर कार्रवाई तय
उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी गैस एजेंसी या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग या वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र, एसडीएम अमित, प्रवेश कादियान, नगराधीश सिमरन, जीएम डीआईसी हितेन्द्र कादियान, डीएफएससी विंशेल सहरावत भी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी जो अस्थायी रूप से कार्यरत होने के कारण नियमित गैस कनेक्शन नहीं ले पाते।
उपायुक्त नेहा सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में औद्योगिक क्षेत्र संगठनों, गैस कंपनियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उन्होंने सभी एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को समय पर, उचित दरों पर और पारदर्शी तरीके से एलपीजी गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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उपायुक्त ने प्रवासी श्रमिकों को एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर औद्योगिक क्षेत्र संगठनों व गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने पाइप लाइन के माध्यम से पीएनजी उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र में उनकी लाइनें बिछी हुई है अगर वहां कोई कंपनी गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करती है तो उसे तुरंत गैस कनेक्शन जारी करें।
कालाबाजारी होने पर कार्रवाई तय
उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी गैस एजेंसी या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग या वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र, एसडीएम अमित, प्रवेश कादियान, नगराधीश सिमरन, जीएम डीआईसी हितेन्द्र कादियान, डीएफएससी विंशेल सहरावत भी मौजूद रहे।