Sonipat News: सूची पर सूची, कब चलाई जाएंगी ग्रामीण रूट पर बसें

गोहाना रोड स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित डीआरडीए हॉल में जिला परिषद की बैठक हुई। इसमें जिला पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर मांगें रखीं। इसी बीच यातायात प्रबंधक (टीएम) ने पार्षदों से बस सेवा शुरू करने के लिए रूटों की सूची मांगी तो जिला पार्षद संत कुमार ने भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जब टेंपो में लटक कर कॉलेज जाएगी, तब पता लगेगा। वह तीन बार सूची दे चुके हैं लेकिन बस नहीं चलाई गई। अन्य पार्षदों ने भी रोष जताया। पार्षदों ने कहा कि गांवों से बेटियां शहर व आसपास के कस्बों में पढ़ने जाती हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां से बस सेवा शुरू नहीं की गई है। करीब दस माह पहले हुई बैठक में भी बस सेवा शुरू करने की मांग की गई थी। इसके बाद भी ग्रामीण रूट पर बस सेवा शुरू नहीं की जा सकी है। चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने चेतावनी दी कि रोडवेज बस सेवा जल्द शुरू की जाए। बस सेवा शुरू नहीं करने वाले रोडवेज अधिकारी अपना स्थानांतरण करा लें अन्यथा वह खुद सरकार से बात कर उनका स्थानांतरण करा देंगी।
जिला पार्षद रवि इंदौरा ने कहा कि गांवों में जिला पार्षदों को सूचना दिए बिना ही कई विकास कार्य शुरू करा दिए जाते हैं। अगर इस तरह बिना सूचना के कार्य कराए गए तो वह इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। इस पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने पंचायत विभाग के अभियंताओं फटकार लगाई कि गांव के विकास कार्य कराने के लिए सरपंच ही नहीं, जिला पार्षदों से भी बात करें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेटी बनाकर होगी व्यायामशालाओं की जांच
जिला पार्षद संत कुमार ने कहा कि गांवों में व्यायामशालाओं की स्थिति खराब है। कहीं शौचालय खराब है तो कहीं निर्माण अधूरा पड़ा है। गांव नांदनौर में 22 लाख रुपये से व्यायामशाला में होने वाला कार्य अधूरा पड़ा है। इस तरह जिले में काफी व्यायामशालाओं की दशा खराब है। इस पर जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश सैनी ने कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही। विदित रहे कि अमर उजाला ने भी 22 सितंबर के अंक में व्यायामशालाओं की खराब दशा का मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
खरखौदा हलके में पेयजल सुविधा के लिए 21 करोड़ रुपये विभाग के पास
विधायक पवन खरखौदा ने जनस्वास्थ्य सेवा को लेकर हलके के लिए रिजर्व बजट की जानकारी ली तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर विधायक ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि 21 करोड़ रुपये का बजट है। क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में सुधार लाएं। लीपापोती बर्दाश्त नहीं होगी। चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने फरमाणा में पेयजल टैंक में लीकेज की समस्या दूर करने, निजामपुर खुर्द में ट्यूबवेल लगाने और सिसाना-1, सिसाना-2 और रोहट में लीकेज पेयजल लाइन को ठीक करने के निर्देश दिए। सीईओ राकेश सैनी ने कहा कि बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय पत्र लिखा जाएगा।