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Sonipat News: डीसी के दरबार में इंतकाल, अवैध कब्जा और प्लॉटों की पैमाइश के उठे मुद्दे

Sat, 01 Apr 2023 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 01 Apr 2023 12:20 AM IST
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Issues of death, illegal possession and measurement of plots raised in DC's court
फोटो 06- लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम उपायुक्त ललित सिवाच को ज्ञापन देते जिला प
सोनीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर उपायुक्त ललित सिवाच ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पांचवें दिन 24 शिकायतें सुनीं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शुक्रवार को जमीन का इंतकाल, अवैध कब्जा छुड़वाने, दिव्यांगों की पेंशन बनवाने व प्लॉटों की पैमाइश करवाने की शिकायतें पहुंचीं।
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गांव खानपुर कलां निवासी दलबीर सिंह ने जमीन के इंतकाल संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को जल्द इंतकाल करवाने के निर्देश दिए। गांव मलिकपुर निवासी ओमबीर ने शिकायत देकर पंचायत की जमीन से कब्जा छुड़वाने की मांग की। उन्होंने डीडीपीओ को जल्द समस्या का समाधान करवाने के निर्देश दिए। गांव मुंडलाना निवासी रामकुमार ने शस्त्र लाइसेंस की प्रति निकलवाने, गांव मलिकपुर निवासी अंकित ने जमीन की गिरदावरी चढ़वाने की मांग की। वहीं सूबेदार मेजर सतपाल सिंह ने अपने बेटे की दिव्यांग पेंशन बनवाने व गांव नाहरा निवासी जगदीश ने प्लॉटों की पैमाइश करवाने की शिकायत दी।
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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्या के जल्द समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगराधीश डॉ. अनमोल, जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री, डीडीपीओ राजपाल सिंह व तहसीलदार जिवेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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पार्षद को विधायक की तर्ज पर वार्ड फंड देने की मांग
जन सुनवाई के दौरान पार्षद संजय बड़वासनी ने मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिसे उपायुक्त ने जल्द भिजवाने का आश्वासन दिया। बड़वासनी ने मांग की कि विधायक की तर्ज पर जिला पार्षद वार्ड फंड जारी किया जाए, जिसे खेल आयोजन सहायता, पेयजल कनेक्शन, जल संचय, आग लगना जैसे सार्वजनिक कार्यों में अनुदान दिया जा सके। वार्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व पशु अस्पताल के संचालन की मानिटरिंग के लिए मानद अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाए। चिकित्सा सुविधा कैश लेस दी जाए। सभी पार्षदों को कार्यालय व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक कर्मचारी देने घोषणा पूरी की जाए। पार्षद को प्रत्येक वर्ष 4 किलोमीटर निर्माण का कोटा दिया जाए। जिला स्तर पर पार्षदों की अध्यक्षता में खेल, शिक्षा, कृषि, महिला, व बाल विकास, निर्माण, उद्योग एवं सहकारिता, उद्यान एवं वन कमेटी का गठन किया जाए। प्रमुख, उपप्रमुख व पार्षद की कार्यकाल के दौरान मौत होने पर आश्रितों को जीविका योग्य पेंशन दी जाए। मोबाइल टावर, ईंट-भट्टा व पेट्रोल पंप की अनुमति जिला परिषद की ओर से प्रदान की जाए। 15 हजार पेंशन दी जाए सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की। इस दौरान कविता, रेनू, विकास, कल्पना, सतीश, स्वीटी, प्रवीन, पिंकी व सरिता मौजूद रही।
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