रेल कोच फैक्टरी एचएसआईडीसी बड़ी में लगना तय

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लाठ, जौली, कटवाल, बीधल और भैंसवाल की करीब 6600 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। पहले फेज के तहत चार गांव की तीन हजार एकड़ से ज्यादा भूमि पर सरकार ने आठ दिसंबर को सेक्शन नौ लगाने की घोषणा की थी। यहां आईएमटी के साथ-साथ रेल कोच फैक्टरी तक लगाने की प्लानिंग थी। यूपीए सरकार में रेल बजट के दौरान पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल ने उक्त भूमि पर रेल कोच फैक्टरी लगाने की घोषणा की। हालांकि बाद में केंद्र में आई भाजपा सरकार ने रेल कोच फैक्टरी की बात रिकॉर्ड में नहीं होने की बात कही। वहीं, सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए दिसंबर 2013 में सेक्शन-6 लगाने की घोषणा की।

सरकार ने किसानों द्वारा न्यायालय में किए जाने वाले मुकदमों पर शिकंजा कसने के लिए शपथ पत्र की शर्त लगाते हुए 8 दिसंबर को सेक्शन-9 लगाने की घोषणा की। इसके बाद जमीन के मालिक किसानों से इस आशय के शपथपत्र भी ले लिए गए कि सरकार जमीन की जो भी कीमत देगी, किसानों को मंजूर होगी तथा वे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। बाद में मामला तूल पकड़ गया और सरकार ने अधिग्रहण रद्द कर दिया। भाजपा सरकार ने दोबारा से रेल कोच फैक्टरी लगाने के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में 12 जगह की सूची रेलवे को भेजी गई थी, जिसमें दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन किनारे बड़ी, सांदल कलां, सांदल खुर्द व कामी, वहीं सोनीपत-गोहाना-जींद रेलवे लाइन पर नैनाततारपुर, लाठ-जौली, सिरसाढ़ की 80 से 100 एकड़ पंचायती जमीन शामिल है। 

एचएसआईआईडीसी बड़ी की 92 एकड़ जमीन ऑफर की सरकार ने 
गन्नौर के नजदीक एचएसआईआईडीसी में तीन हजार एकड़ जमीन खाली है। साथ ही निजी कंपनी की ओर से राजलूगढ़ी रेलवे स्टेशन से एचएसआईआईडीसी बड़ी तक दो किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही है। ऐसे में सरकार ने रेल कोच फैक्टरी के लिए 92 एकड़ जमीन रेलवे को ऑफर की है। तीन दिन पहले रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओपी नागपाल के नेतृत्व में टीम एचएसआईआईडीसी बड़ी पहुंची और जांच पड़ताल की। 

पश्चिम दिशा में प्रस्तावित कालोनी बनी बाधा
रेलवे की टीम ने जांच में पाया कि जहां सरकार ने 92 एकड़ जमीन रेल कोच फैक्टरी के लिए प्रस्तावित की है, उसके पूर्व व पश्चिम में 50-50 एकड़ जमीन आवासीय कालोनी के लिए छोड़ी गई है। रेलवे की टीम को आपत्ति है कि पश्चिम दिशा में कालोनी बनी तो रेल लाइन नहीं बिछ पाएगी। इस कारण इस 50 एकड़ जमीन को रेल कोच फैक्टरी में ही शामिल किया जाए।

सांसद को बता दिया तकनीकी फाल्ट
रेलवे की टीम ने जांच के बाद सांसद रमेश कौशिक व रेलवे के आला अधिकारियों को तकनीकी रुकावट बता दी है। अगर आवासीय कालोनी के लिए चयनित जमीन भी रेल कोच फैक्टरी में दे दी जाएगी तो आसानी से रेल कोच फैक्टरी का काम शुरू हो जाएगा। 
-ओपी नागपाल, एसएसई रेलवे

70 प्रतिशत काम पूरा, रेलवे की रिपोर्ट का इंतजार
विभाग की ओर से एचएसआईआईडीसी बड़ी में रेल कोच फैक्टरी के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अब रेलवे की तकनीकी टीम को अपनी रिपोर्ट देनी है। उसके बाद ही आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होगी। 
हरिओम अत्री, तहसीलदार गन्नौर