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Sonipat News: आग से बचाव के निर्देश का पालन न करने पर जताई नाराजगी
Fri, 09 Feb 2024 11:06 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:06 PM IST
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सोनीपत लघु सचिवालय में अधिकारियों, बिल्डरों व आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों संग बैठक करते उपायुक्त
सोनीपत। गगनचुंबी इमारतों में रह रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों, बिल्डरों व रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिल्डरों को आवासीय सोसाइटियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एपेक्स ग्रीन साेसाइटी में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं होने पर नाराजगी जताई और समय से व्यवस्था नहीं करने पर कठोर कदम उठाने की बात कही।
उपायुक्त ने टीडीआई किंग्सबरी सोसाइटी की समस्याओं की सुनवाई से बैठक की शुरुआत की। संबंधित आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने बिजली, पुराने जेनरेटर, सोलर सिस्टम, फायर सिस्टम, सीवर, बेसमेंट में पानी भरे होने व मेनटेनेंस की शिकायत की। टीडीआई टस्कन हाइट्स की आरडब्ल्यूए ने अधूरी चहारदीवारी, गेट बनवाने, व्यावसायिक गतिविधियां, पुराने जेनरेटर, एसटीपी, अधूरे क्लब का चार्ज लेने, जर्जर इमारत और एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाने संबंधी शिकायतें रखीं। उपायुक्त ने 29 फरवरी तक अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के लिए आवेदन करने व एस्क्रो अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवासीय सोसाइटी में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच के निर्देश दिए।
टीडीआई एस्पेनिया-एक व दो की आरडब्ल्यूए ने ओसी सहित पावर हाउस, पेयजल व अतिक्रमण की समस्या रखी जिनका समाधान करने का निर्देश दिया गया। पार्श्वनाथ सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने वाटर टैंक, एसटीपी, प्रमुख रोड के साथ क्नेक्टिविटी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, अवैध रूप से मिट्टी उठाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संबंधी मांग की। उपायुक्त वाटर टैंक के लिए 15 मई, स्ट्रीट लाइट के लिए 31 मार्च व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए 20 जून तक का समय देते हुए मिट्टी उठाने की जांच के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने अंशल सोसाइटी की मरम्मत के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रंगोली बिल्डर्स की ओर से एक आवेदक को प्लॉट देने के मामले की जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मैप्सको के साथ उन्होंने एक्सप्रेस सिटी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की समस्याओं की भी सुनवाई की। उन्होंने निर्देश दिए कि एक्सप्रेस सिटी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अमित कुमार, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी विजय कुमार व कार्यकारी अभियंता पवन कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह, तहसीलदार जिवेंद्र मलिक सहित बिल्डरों के प्रतिनिधि और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
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उपायुक्त ने टीडीआई किंग्सबरी सोसाइटी की समस्याओं की सुनवाई से बैठक की शुरुआत की। संबंधित आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने बिजली, पुराने जेनरेटर, सोलर सिस्टम, फायर सिस्टम, सीवर, बेसमेंट में पानी भरे होने व मेनटेनेंस की शिकायत की। टीडीआई टस्कन हाइट्स की आरडब्ल्यूए ने अधूरी चहारदीवारी, गेट बनवाने, व्यावसायिक गतिविधियां, पुराने जेनरेटर, एसटीपी, अधूरे क्लब का चार्ज लेने, जर्जर इमारत और एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाने संबंधी शिकायतें रखीं। उपायुक्त ने 29 फरवरी तक अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के लिए आवेदन करने व एस्क्रो अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवासीय सोसाइटी में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच के निर्देश दिए।
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टीडीआई एस्पेनिया-एक व दो की आरडब्ल्यूए ने ओसी सहित पावर हाउस, पेयजल व अतिक्रमण की समस्या रखी जिनका समाधान करने का निर्देश दिया गया। पार्श्वनाथ सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने वाटर टैंक, एसटीपी, प्रमुख रोड के साथ क्नेक्टिविटी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, अवैध रूप से मिट्टी उठाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संबंधी मांग की। उपायुक्त वाटर टैंक के लिए 15 मई, स्ट्रीट लाइट के लिए 31 मार्च व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए 20 जून तक का समय देते हुए मिट्टी उठाने की जांच के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने अंशल सोसाइटी की मरम्मत के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रंगोली बिल्डर्स की ओर से एक आवेदक को प्लॉट देने के मामले की जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मैप्सको के साथ उन्होंने एक्सप्रेस सिटी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की समस्याओं की भी सुनवाई की। उन्होंने निर्देश दिए कि एक्सप्रेस सिटी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अमित कुमार, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी विजय कुमार व कार्यकारी अभियंता पवन कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह, तहसीलदार जिवेंद्र मलिक सहित बिल्डरों के प्रतिनिधि और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।