Sonipat News: यूपीएस के विरोध में कर्मचारी एक अगस्त को मनाएंगे काला दिवस

पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के आईटी सेल प्रभारी एवं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश के मुख्य सलाहकार डॉ. प्रमोद ईष्टकान ने कहा कि यदि सरकार कर्मचारी व अधिकारियों को कुछ देना ही चाहती है तो यूपीएस के साथ ओपीएस का विकल्प भी दे, ताकि कर्मचारी अपने विवेक से जिसमें जाना चाहे जा सके।
देशभर में एनएमओपीएस व हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कई वर्ष से पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया था। इसकी केवल एक ही बैठक हुई है। सरकार ने अगली बैठक का कोई समय तय नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार यदि कर्मचारी हित में कुछ निर्णय लेना चाहती है तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ बनी कमेटी से वार्ता करे। यूपीएस केवल बाजार में निवेश करवाने व बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने की योजना साबित होगी।
यूपीएस में होंगी यह खामियां
डॉ. प्रमोद ईष्टकान ने बताया कि यूपीएस में कई खामियां हैं। इसमें 50 फीसदी पेंशन तब मिलेगी। जब कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष की होगी। ओपीएस में यह पात्रता 10 वर्ष है। कर्मचारी के सेवाकाल में जमा अंशदान की सेवानिवृत्ति व मृत्यु पर भी वापसी नहीं होगी। सेवानिवृति के उपरांत मिलने वाली पेंशन की सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। पेंशन पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित होगी। जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूपीएस में स्वचालित डीए बढ़ोतरी लागू नहीं है। ओपीएस की तरह यूपीएस में अंशदान की एकमुश्त निकासी नहीं होगी। परिवार को मिलने वाली पेंशन में कटौती होगी। इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलेगी।