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Sonipat News: कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस का जताया विरोध
Sat, 02 Aug 2025 01:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 02 Aug 2025 01:52 AM IST
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फोटो 25- सोनीपत के गाेहाना रोड स्थित लघु सचिवालय के गेट पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मां
सोनीपत। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर जिला के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू किए जाने पर काला दिवस मनाया।
कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) व यूपीएस स्वीकार नहीं। कर्मियों ने काले कपड़ों या काली पट्टी बांधकर रोष जताकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।
इससे पहले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में नारे लगाते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। यहां सरकार के नाम उपायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। समिति के प्रदेश मुख्य सलाहकार डॉ. प्रमोद ईष्टकान ने कहा कि सरकार ने 01 अगस्त से प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने की घोषणा की है।
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अब कर्मचारी एनपीएस छोड़कर यूपीएस में जा सकेंगे। इसके लिए सरकार यूपीएस के लिए विकल्प देगी। यदि सरकार कर्मचारियों को कुछ देना ही चाहती है तो यूपीएस के साथ ओपीएस का विकल्प भी नियम में शामिल करे। यूपीएस में कई खामियां हैं, जो कर्मचारियों के हित में नहीं हैं।
यूपीएस में यह खामियां : प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज बाल्यान ने कहा कि यूपीएस में पूर्ण पेंशन गारंटी का अभाव है। अपने अंशदान की वापसी नहीं है। सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। डीए समायोजन का अभाव, एकमुश्त निकासी पर रोक है।
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कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) व यूपीएस स्वीकार नहीं। कर्मियों ने काले कपड़ों या काली पट्टी बांधकर रोष जताकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।
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इससे पहले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में नारे लगाते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। यहां सरकार के नाम उपायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। समिति के प्रदेश मुख्य सलाहकार डॉ. प्रमोद ईष्टकान ने कहा कि सरकार ने 01 अगस्त से प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने की घोषणा की है।
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अब कर्मचारी एनपीएस छोड़कर यूपीएस में जा सकेंगे। इसके लिए सरकार यूपीएस के लिए विकल्प देगी। यदि सरकार कर्मचारियों को कुछ देना ही चाहती है तो यूपीएस के साथ ओपीएस का विकल्प भी नियम में शामिल करे। यूपीएस में कई खामियां हैं, जो कर्मचारियों के हित में नहीं हैं।
यूपीएस में यह खामियां : प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज बाल्यान ने कहा कि यूपीएस में पूर्ण पेंशन गारंटी का अभाव है। अपने अंशदान की वापसी नहीं है। सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। डीए समायोजन का अभाव, एकमुश्त निकासी पर रोक है।