{"_id":"673fb0f218cdc6780a045354","slug":"district-councilor-and-block-committee-members-started-72-hour-hunger-strike-sonipat-news-c-197-1-snp1003-128065-2024-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों ने शुरू की 72 घंटे की भूख हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों ने शुरू की 72 घंटे की भूख हड़ताल
Fri, 22 Nov 2024 03:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 22 Nov 2024 03:45 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों ने वीरवार को मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय के बाहर गोहाना रोड पर 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भूख हड़ताल में जिला पार्षद संजय बड़वासनी, रवि इंदौरा, संत कुमार, देवेंद्र कुमार, ब्लॉक समिति सदस्य विकास शर्मा, जोगेंद्र, पार्षद प्रतिनिधि विकास व यशपाल भी शामिल हुए।
जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने कहा कि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्यों का अपना कोटा न होने के कारण वह अपने वार्ड में विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं हैं। छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए कई-कई महीने इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंचायती राज को मजबूत किया जाए अन्यथा सरकार जिला परिषद व ब्लॉक समिति को पूर्ण रूप से खत्म करें। उनकी मांग है कि जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों को गांवों में विकास के लिए सांसद व विधायक की तर्ज पर वर्ष में एक बार कोटा दिया जाए। विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ग्रांट दी जा रही है। उसरकार से मांग है कि प्रत्येक जिला पार्षद काे ग्रांट के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य को 50 लाख रुपये वार्षिक मुहैया करवाया जाए। जिससे वह विकास कार्य करवा सकें। जिला पार्षद संत कुमार व देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जल्द उनके अधिकारों को लागू करें। अधिकारों की मांग को लेकर सभी पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्य मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बावजूद उनकी अनदेखी की गई है। उनकी मांग है कि सरकार गांव में विकास कार्य कराने के लिए जल्द बजट जारी करें। जिला पार्षदों को पेंशन दी जाए। इस दौरान ग्राम सभा बैठक में पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्य को बुलाया जाए। इस दौरान बार एसोसिएशन से अधिवक्ता आशीष खत्री, मोहित, सागर, रवि, सीआईटीयू के नेता आनंद शर्मा व विभिन्न गांवाें के सरपंचों ने धरने को समर्थन दिया।
विज्ञापन
जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने कहा कि जिला पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्यों का अपना कोटा न होने के कारण वह अपने वार्ड में विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं हैं। छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए कई-कई महीने इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंचायती राज को मजबूत किया जाए अन्यथा सरकार जिला परिषद व ब्लॉक समिति को पूर्ण रूप से खत्म करें। उनकी मांग है कि जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों को गांवों में विकास के लिए सांसद व विधायक की तर्ज पर वर्ष में एक बार कोटा दिया जाए। विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ग्रांट दी जा रही है। उसरकार से मांग है कि प्रत्येक जिला पार्षद काे ग्रांट के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य को 50 लाख रुपये वार्षिक मुहैया करवाया जाए। जिससे वह विकास कार्य करवा सकें। जिला पार्षद संत कुमार व देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जल्द उनके अधिकारों को लागू करें। अधिकारों की मांग को लेकर सभी पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्य मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बावजूद उनकी अनदेखी की गई है। उनकी मांग है कि सरकार गांव में विकास कार्य कराने के लिए जल्द बजट जारी करें। जिला पार्षदों को पेंशन दी जाए। इस दौरान ग्राम सभा बैठक में पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्य को बुलाया जाए। इस दौरान बार एसोसिएशन से अधिवक्ता आशीष खत्री, मोहित, सागर, रवि, सीआईटीयू के नेता आनंद शर्मा व विभिन्न गांवाें के सरपंचों ने धरने को समर्थन दिया।
विज्ञापन
