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Sonipat News: पीएम आवास योजना की किस्त न आने पर प्रदर्शन
Tue, 08 Apr 2025 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 08 Apr 2025 12:35 AM IST
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फोटो 18- सोनीपत के गोहाना रोड स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर जिला पार्षद संजय बड़वासन
- फोटो : mathura
सोनीपत। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त खाते में नहीं आने के विरोध में विभिन्न गांव के लोगों ने जिला पार्षद संजय बड़वासनी के नेतृत्व में गोहाना रोड स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों में गांव मोहाना, करेवड़ी, रिढ़ाऊ व ठरू के ग्रामीण शामिल रहे। पात्र परिवार के खाते में रुपये न आने के कारण वह बार-बार पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बड़वासनी ने बताया कि अधिकारी कई पात्र परिवारों के दस्तावेजों में खामियां बता रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इन लोगों के दस्तावेजों की खामियों को दूर करवाया जाए। पात्र परिवार लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जबकि पंचायत सचिव चाहें तो इन लोगों के दस्तावेज दो दिन के अंदर ठीक करवा सकते हैं। पंचायत सचिव को गांव स्तर पर जाकर लोगों के दस्तावेजों की खामियां ठीक करवानी चाहिए।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी लोगों के कार्यों के लिए तत्पर नहीं हैं। पंचायत सचिव के पास मुश्किल से एक गांव आता है। प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो वह पात्र लोगों के घरों में ही उनके दस्तावेज ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि केवल पात्र परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।
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प्रदर्शनकारियों में गांव मोहाना, करेवड़ी, रिढ़ाऊ व ठरू के ग्रामीण शामिल रहे। पात्र परिवार के खाते में रुपये न आने के कारण वह बार-बार पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बड़वासनी ने बताया कि अधिकारी कई पात्र परिवारों के दस्तावेजों में खामियां बता रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इन लोगों के दस्तावेजों की खामियों को दूर करवाया जाए। पात्र परिवार लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जबकि पंचायत सचिव चाहें तो इन लोगों के दस्तावेज दो दिन के अंदर ठीक करवा सकते हैं। पंचायत सचिव को गांव स्तर पर जाकर लोगों के दस्तावेजों की खामियां ठीक करवानी चाहिए।
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी लोगों के कार्यों के लिए तत्पर नहीं हैं। पंचायत सचिव के पास मुश्किल से एक गांव आता है। प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो वह पात्र लोगों के घरों में ही उनके दस्तावेज ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि केवल पात्र परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।
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