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Sonipat News: निजी स्कूलों के नियमों में बदलाव बकाया फीस प्रतिपूर्ति की मांग की
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सोनीपत। निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान के नेतृत्व में चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र सौंपकर नियमों में बदलाव, लंबित समस्याओं के समाधान और निजी स्कूलों की बकाया फीस की जल्द प्रतिपूर्ति की मांग की।
शिक्षा मंत्री ने मांगों पर मुख्यमंत्री स्तर पर विचार कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मान्यता के 10 वर्ष बाद पुनरावलोकन से संबंधित नियम 39 और हरियाणा आरटीई अधिनियम-2011 के पुनरावलोकन संबंधी पत्र वापस लेने तथा दोनों प्रावधान समाप्त करने की मांग की।
शिक्षा नियमावली के नियम 158 के तहत शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम की सुविधा देने की मांग भी रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा स्कूल भवनों को नियमित व अधिकृत करने तथा सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों को संपत्ति कर से मुक्त करने की मांग भी की। शिक्षा मंत्री ने मांगों पर आवश्यक स्तर पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया।
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प्रतिनिधिमंडल ने भवन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने की मांग भी रखी। शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों पर संबंधित स्तर पर विचार का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र शर्मा, सोहन सिंह, रामपाल, वेदपाल, राजेंद्र सिंह गाहल्याण, प्रवीण सेन, राकेश जैन और दिनेश चौहान शामिल रहे।
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प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र सौंपकर नियमों में बदलाव, लंबित समस्याओं के समाधान और निजी स्कूलों की बकाया फीस की जल्द प्रतिपूर्ति की मांग की।
शिक्षा मंत्री ने मांगों पर मुख्यमंत्री स्तर पर विचार कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मान्यता के 10 वर्ष बाद पुनरावलोकन से संबंधित नियम 39 और हरियाणा आरटीई अधिनियम-2011 के पुनरावलोकन संबंधी पत्र वापस लेने तथा दोनों प्रावधान समाप्त करने की मांग की।
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शिक्षा नियमावली के नियम 158 के तहत शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम की सुविधा देने की मांग भी रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा स्कूल भवनों को नियमित व अधिकृत करने तथा सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों को संपत्ति कर से मुक्त करने की मांग भी की। शिक्षा मंत्री ने मांगों पर आवश्यक स्तर पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया।
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प्रतिनिधिमंडल ने भवन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने की मांग भी रखी। शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों पर संबंधित स्तर पर विचार का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र शर्मा, सोहन सिंह, रामपाल, वेदपाल, राजेंद्र सिंह गाहल्याण, प्रवीण सेन, राकेश जैन और दिनेश चौहान शामिल रहे।