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Sonipat News: अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों ने उठाई जॉब सिक्योरिटी की मांग
Sun, 25 Jan 2026 02:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 25 Jan 2026 02:06 AM IST
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फोटो . सोनीपत में विधायक निखिल मदान को ज्ञापन सौंपते हुकटा के पदाधिकारी एवं सदस्य। स्रोत: एसोसि
सोनीपत। सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों की लंबित सूचना और जॉब सिक्योरिटी को लेकर हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) ने अपनी मांगें तेज कर दी है। हुकटा के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक कृष्णा गहलावत, विधायक निखिल मदान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाई माईराम कौशिक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
विधायक कृष्णा गहलावत ने आश्वासन दिया कि वह अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विधानसभा में लिखित प्रश्न लगाएंगी। विधायक निखिल मदान ने कहा कि वह स्वयं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस विषय पर चर्चा कर आगामी बजट सत्र में ही विधेयक प्रस्तुत करवाने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
साथ ही संबंधित विभागों या विश्वविद्यालयों में फाइल से जुड़ी अड़चनों को अधिकारियों के माध्यम से दूर कराने में सहयोग देने की बात कही।माईराम कौशिक ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर फाइल प्रक्रिया को तेज कराने में सहयोग करेंगे।
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हुकटा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से समिति के माध्यम से सूचना एकत्र करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन 45 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि जल्द सूचना मंगवाकर आगामी बजट सत्र में सेवा-सुरक्षा विधेयक लाया जाए।
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विधायक कृष्णा गहलावत ने आश्वासन दिया कि वह अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विधानसभा में लिखित प्रश्न लगाएंगी। विधायक निखिल मदान ने कहा कि वह स्वयं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस विषय पर चर्चा कर आगामी बजट सत्र में ही विधेयक प्रस्तुत करवाने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
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साथ ही संबंधित विभागों या विश्वविद्यालयों में फाइल से जुड़ी अड़चनों को अधिकारियों के माध्यम से दूर कराने में सहयोग देने की बात कही।माईराम कौशिक ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर फाइल प्रक्रिया को तेज कराने में सहयोग करेंगे।
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हुकटा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से समिति के माध्यम से सूचना एकत्र करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन 45 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि जल्द सूचना मंगवाकर आगामी बजट सत्र में सेवा-सुरक्षा विधेयक लाया जाए।