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Sonipat News: अवैध कॉलोनियों में रुवकाए निर्माण कार्य
Wed, 02 Jul 2025 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 02 Jul 2025 12:59 AM IST
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सोनीपत के खरखौदा में अवैध काॅलोनियों का निरीक्षण करते एसडीएम डाॅ. निर्मल नागर। संवाद
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खरखौदा। क्षेत्र में तेजी से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए।
एसडीएम डॉ. निर्मल नागर ने राजस्व व पुलिस विभाग, नगर पालिका, जिला नगर योजनाकार विभाग की टीमों के साथ खरखौदा क्षेत्र की कई अवैध काॅलोनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह निर्माण कार्य चालू मिले, उन्हें बंद करवाया गया। काॅलोनाइजरों को नोटिस थमाने के आदेश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंजूरी के बिना बसाई जा रही काॅलोनियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काॅलोनियां न केवल शहरी नियोजन के नियमों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, मुकदमा दर्ज करना या अवैध निर्माणों को गिराने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
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उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध काॅलोनियों पर लगाम कसने के लिए राजस्व विभाग, नगर पालिका, डीटीपी और पुलिस विभाग के बीच समन्वय बनाया गया है। संवाद
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एसडीएम डॉ. निर्मल नागर ने राजस्व व पुलिस विभाग, नगर पालिका, जिला नगर योजनाकार विभाग की टीमों के साथ खरखौदा क्षेत्र की कई अवैध काॅलोनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह निर्माण कार्य चालू मिले, उन्हें बंद करवाया गया। काॅलोनाइजरों को नोटिस थमाने के आदेश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंजूरी के बिना बसाई जा रही काॅलोनियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काॅलोनियां न केवल शहरी नियोजन के नियमों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
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एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, मुकदमा दर्ज करना या अवैध निर्माणों को गिराने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
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उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध काॅलोनियों पर लगाम कसने के लिए राजस्व विभाग, नगर पालिका, डीटीपी और पुलिस विभाग के बीच समन्वय बनाया गया है। संवाद