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Sonipat News: खाप पंचायतों, किसान संगठनों की सामूहिक महापंचायत 29 को
Sat, 28 Dec 2024 01:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 28 Dec 2024 01:38 AM IST
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जींद। माजरा खाप ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। खाप प्रधान गुरविंद्र संधू ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 32वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को हिसार जिले के गांव बास में सभी खाप पंचायतों व किसान संगठनों की सामूहिक महापंचायत होगी। इसमें किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन पर चर्चा होगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि किसान संगठन की मांग पर डल्लेवाल के जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने सभी खाप प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में बांस गांव पहुंचें। उन्होंने कहा कि किसान कोई अलग से मांग नही कर रहे हैं, बल्कि वही मांगें की जा रही हैं, जिन्हें पूरा करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन आज तक इन मांगों को लागू नहीं किया गया है।
खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंद्र सिंह फोर ने कहा कि किसानों को एमएसपी देने से खजाना खाली होता है, दूसरी ओर सरकार 16 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण अपने मित्र कारपोरेट घरानों का माफ कर रही है। संसद की एक समिति जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, उसकी सर्वसम्मति रिपोर्ट में भी कहा गया है कि किसान को एमएसपी देना चाहिए। इससे बाजार में पैसे का प्रवाह होगा और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सरकार चुप्पी साध रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि हरियाणा में कितनी प्रतिशत फसल गेहूं या जीरी की एमएसपी पर खरीदी है।
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उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को हिसार जिले के गांव बास में सभी खाप पंचायतों व किसान संगठनों की सामूहिक महापंचायत होगी। इसमें किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन पर चर्चा होगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि किसान संगठन की मांग पर डल्लेवाल के जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने सभी खाप प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में बांस गांव पहुंचें। उन्होंने कहा कि किसान कोई अलग से मांग नही कर रहे हैं, बल्कि वही मांगें की जा रही हैं, जिन्हें पूरा करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन आज तक इन मांगों को लागू नहीं किया गया है।
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खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंद्र सिंह फोर ने कहा कि किसानों को एमएसपी देने से खजाना खाली होता है, दूसरी ओर सरकार 16 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण अपने मित्र कारपोरेट घरानों का माफ कर रही है। संसद की एक समिति जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, उसकी सर्वसम्मति रिपोर्ट में भी कहा गया है कि किसान को एमएसपी देना चाहिए। इससे बाजार में पैसे का प्रवाह होगा और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सरकार चुप्पी साध रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि हरियाणा में कितनी प्रतिशत फसल गेहूं या जीरी की एमएसपी पर खरीदी है।
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