देशभर में 18 अक्तूबर को रेल रोककर सरकार पर बनाएंगे दबाव : एसकेएम

कुंडली बॉर्डर पर शुक्रवार शाम को लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति की बैठक के बाद वरिष्ठ सदस्य डॉ. दर्शनपाल ने बैठक में लिए गए निर्णय की बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सरकार का यह रवैया गलत है और इससे किसानों में रोष है। अब किसान और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। बैठक में फैसला लिया गया कि घटना के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने व उनके बेटे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए 18 अक्तूबर को देशभर में अखिल भारतीय रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। रेल रोको आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि वह देश की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन गूंगी-बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए समिति को ऐसा करना पड़ रहा है।
सीएम ने कैथल में अपना कार्यक्रम किया रद्द, यह किसान आंदोलन की जीत
एसकेएम ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले अपने बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने शनिवार को कैथल में अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। एसकेएम इन घटनाक्रमों का स्वागत करता है। साथ ही यह किसान आंदोलन की जीत है।
12 अक्तूबर को मनाया जाएगा शहीद किसान दिवस
डॉ. दर्शनपाल ने कहा कि एसकेएम ने यूपी के साथ ही देशभर के किसानों से 12 अक्तूबर को तिकोनिया में लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में 5 शहीदों की अंतिम अरदास में शामिल होने की अपील की। वहां से केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी सरकार पर दबाव बनाने और किसानों के इस नरसंहार को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 12 अक्तूबर को शहीद किसान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से पांच किसानों की आत्मा की शांति के लिए 12 अक्तूबर को गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्च, मस्जिद और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एसकेएम अपील करता है कि 12 अक्तूबर की शाम को मोमबत्ती जुलूस का आयोजन किया जाए। सभी लोगों से आग्रह है कि वह इन मोमबत्तियों की रोशनी में शामिल हों या 5 शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में अपने घरों के बाहर पांच मोमबत्तियां जलाएं।
यूपी सरकार के न्यायिक आयोग को खारिज किया
एसकेएम की तरफ से 6 अक्तूबर को यूपी सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच और यूपी सरकार की एसआईटी को भी खारिज कर दिया है। एसकेएम ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए यूपी पुलिस को सभी सुबूतों को बरकरार रखने के लिए कहा गया है।