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एक्शन में मनोहर सरकार: विकास कार्यों में देरी व अनियमितता पर सोनीपत नगर निगम का जेई व जुलाना का सचिव निलंबित
Tue, 28 Feb 2023 08:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 28 Feb 2023 08:59 PM IST
सार
सोनीपत नगर निगम का जेई और जुलाना का सचिव निलंबित किया गया है। नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : @mlkhattar
विस्तार
विकास कार्यों में देरी और अनियमितता बरतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर निगम, सोनीपत में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता गौरव गुलिया और नगर पालिका, जुलाना के सचिव ललित गोयल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
मनोहर लाल नगर दर्शन पोर्टल पर शहरी निकायों से संबंधित नागरिकों द्वारा विकास कार्यों से संबंधित भेजी गई मांगों और उन पर चल रहे कार्यों के बारे में विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उपरोक्त दोनों अधिकारियों की लापरवाही मिलने पर सीएम ने निलंबित करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से करवाना सुनिश्चित करना है। अधिकारियों व कर्मचारियों के स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक डी के बेहरा उपस्थित थे।
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मनोहर लाल नगर दर्शन पोर्टल पर शहरी निकायों से संबंधित नागरिकों द्वारा विकास कार्यों से संबंधित भेजी गई मांगों और उन पर चल रहे कार्यों के बारे में विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उपरोक्त दोनों अधिकारियों की लापरवाही मिलने पर सीएम ने निलंबित करने के आदेश दिए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से करवाना सुनिश्चित करना है। अधिकारियों व कर्मचारियों के स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक डी के बेहरा उपस्थित थे।