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अंबाला: धूलकोट भवन ढहने का मामला, मानव अधिकार आयोग ने अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Mon, 16 Nov 2026 02:21 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 02:21 PM IST
सार

इस साल बीते 27 सितंबर को धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई और कई श्रमिक घायल हुए थे।

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Case of the Dhulkot building collapse
धूलकोट हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अंबाला जिले के गांव धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन ढहने से छह लोगों की मौत के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने उपायुक्त अंबाला और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के पूर्व आदेशों के बावजूद दोनों अधिकारियों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और समय बढ़ाने का अनुरोध तक न करने पर आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने गंभीर नाराजगी जताई है।

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आयोग की कार्रवाई और निर्देश
आयोग ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। उन्हें अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले स्पष्टीकरण के साथ पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर आयोग के संज्ञान में आया था। शिकायत में भवन की स्वीकृति, निर्माण मानकों के पालन, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। इस पर आयोग ने एक अक्टूबर 2026 को उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक अंबाला से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

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विस्तृत जांच की मांग
आयोग ने उपायुक्त से हादसे में मृतकों और घायलों की सही संख्या, पीड़ित परिवारों को दी गई राहत एवं मुआवजे, जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों और मजिस्ट्रेटी अथवा प्रशासनिक जांच की जानकारी मांगी थी। वहीं, नगर निगम आयुक्त से भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होने, निर्माण कार्य स्वीकृत योजना और भवन उपविधियों के अनुरूप होने तथा हादसे से पहले निर्माण स्थल के निरीक्षण का ब्योरा मांगा गया था। भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा गया था।

 

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एसआईटी जांच और पुलिस रिपोर्ट
पुलिस अधीक्षक की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, बलदेव नगर थाने में 28 सितंबर को एफआईआर नंबर 335 दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 289 और 290 लगाई गई हैं। उपायुक्त के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है। जांच के दौरान निर्माण सामग्री और राजस्व रिकॉर्ड एकत्रित किए गए हैं। प्रभावित श्रमिकों और अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। कुछ आरोपियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने और उनमें अंतरिम आदेश पारित होने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है।

तकनीकी मूल्यांकन पर जोर
आयोग ने पुलिस अधीक्षक से एसआईटी की जांच की अद्यतन स्थिति, भवन के तकनीकी एवं संरचनात्मक मूल्यांकन के निष्कर्ष और जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा है। यदि भवन का तकनीकी या संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं कराया गया है तो इसके कारण भी स्पष्ट करने होंगे। जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होना होगा।

भविष्य के लिए निवारक उपाय
गौरतलब है कि 27 सितंबर को धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई और कई श्रमिक घायल हुए थे। इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, भवन निर्माण की गुणवत्ता, स्वीकृत नक्शों और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए और प्रस्तावित निवारक उपायों का ब्योरा भी देने को कहा है।

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