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भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति केवल दावों तक सीमित: शर्मा
Mon, 07 Sep 2026 10:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:59 PM IST
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सिरसा।। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केवल दावों एवं घोषणाओं तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में आम लोगों को अपने जायज काम करवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यहां जारी बयान में शर्मा ने कहा कि नगर परिषद एवं पब्लिक हेल्थ विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर कटवा रहे हैं और बिना लेन-देन के काम करवाना मुश्किल हो गया है। इससे जनता में सरकार एवं प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।
शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। अधिकारी कथित तौर पर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं तथा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा सीधे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और सरकार का अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा।
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उन्होंने सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल दावे करने के बजाय धरातल पर सख्त कार्रवाई की जाए। नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ सहित सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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यहां जारी बयान में शर्मा ने कहा कि नगर परिषद एवं पब्लिक हेल्थ विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर कटवा रहे हैं और बिना लेन-देन के काम करवाना मुश्किल हो गया है। इससे जनता में सरकार एवं प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।
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शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। अधिकारी कथित तौर पर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं तथा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा सीधे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और सरकार का अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा।
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उन्होंने सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल दावे करने के बजाय धरातल पर सख्त कार्रवाई की जाए। नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ सहित सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।