अवैध खनन रोकने के लिए एसओपी के तहत की जाए कार्रवाई : उपायुक्त

उन्होंने कहा कि इस एसओपी के तहत संबंधित विभाग अवैध खनन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। इस एसओपी को राज्य नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यत: चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिनमें अवैध खनन गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, शिकायत, सूचना पर अवैध खनन की जांच, वैध परमिट के बिना खनन सामग्री ले जाने वाले वाहन, खनन करने वाले खनिज रियायत धारक स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, शामिल हैं। अवैध खनन एवं पर्यावरण से संबंधित जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन वाले इलाकों कीे समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा किया जाए व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माइनिंग व पुलिस विभाग के अधिकारियों की कमेटी तुरंत अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करेगी। यदि अवैध खनन का क्षेत्र वन भूमि में आता है, तो इस स्थिति में वन विभाग और राजस्व विभाग का प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होगा। यह टीम निरीक्षण के दौरान उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी करवाएगी। इस अवसर पर डीटीओ संजय सिंह, जिला वन अधिकारी नवल किशोर, डीएसपी धर्मबीर सिंह व जिला खनन अधिकारी राजेश कुमार उपस्थित रहे।