मांगों को लेकर गरजे कर्मचारी

सरकारी कर्मचारियों ने अपनी-अपनी लंबित मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किए।

हरियाणा कर्मचारी महासंघ की ओर से शहर में प्रदर्शन किया गया। उसके बाद उन्होंने सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ भी सड़क पर उतरा और उसने प्रदर्शन किया। केबल ऑपरेटर्स ने केबल संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोला तो रेल कर्मचारियों ने प्रस्तावित हड़ताल को लेकर गुप्त मतदान कराया।

हरियाणा कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद विधायकों, सांसद और विधायक प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगों पर विचार न हुआ तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे।

हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुडे़ कर्मचारी रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बरनाला रोड स्थित बिजलीघर में एकत्रित हुए। जहां पर उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और बाद में अलग-अलग दलों में विधायकों और सांसद को ज्ञापन सौंपे।

सिरसा के विधायक मक्खन लाल सिंगला को ज्ञापन जिला सचिव देवीलाल बिरड़ा, मुख्य सलाहकार राजमंदिर शर्मा, पवन शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।

वहीं डबवाली की विधायक नैना चौटाला को चौटाला हाउस में जाकर जिला के वरिष्ठ उपप्रधान राजकुमार व मनोज शर्मा ने, कालांवाली के विधायक बलकौर सिंह और सिरसा के सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता विजय पाल जाखड़, ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के प्रतिनिधि को जिला चेयरमैन गुरतेज सिंह बराड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपे गए।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व भाजपा के नेतृत्व को कर्मचारी बहुत अच्छे लगते थे और हमेशा कर्मचारी हित के फैसले लेने के वादे किए जाते थे पर सत्ता में आते ही कर्मचारी वर्ग के हितों के सभी वादे भुला दिए गए, जिससे कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है।

कर्मचारियों की लंबित विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संघ हरियाणा प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, बोर्डो, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पूर्व जारी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, छात्रों, मजदूरों, व्यापारियों, दलित, पिछड़ा वर्ग व आम जनता से संबंधित मुद्दों को शामिल कर सत्ता में आने पर उन्हें लागू करने का विश्वास दिया था पर भाजपा सरकार ने एक भी वादे पर अमल नहीं किया। इतना ही नहीं सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है।