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Sirsa News: बार के चुनाव में देरी की संभावना, कार्यकाल दो साल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित
Sun, 10 Nov 2024 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 10 Nov 2024 12:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार देरी से होने की संभावना है, जबकि एसोसिएशन का कार्यकाल 16 दिसंबर को पूरा हो जाएगा।
गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब के अधिवक्ताओं ने बार का कार्यकाल एक साल के बजाय दो साल किए जाने की मांग बार काउंसिल पंजाब हरियाणा को भेजी थी। इसके बाद यह मामले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष पहुंचा, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद हरियाणा और पंजाब के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ये मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर इस मामले की सुनवाई करेगा।
जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट लक्की दुग्गल का कहना है कि बार चुनाव एक साल के लिए होते हैं, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा के अधिवक्ताओं की तरफ से दो साल में चुनाव कराए जाने की मांग रखी है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने भी सहमति जता दी है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है।
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सिरसा। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार देरी से होने की संभावना है, जबकि एसोसिएशन का कार्यकाल 16 दिसंबर को पूरा हो जाएगा।
गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब के अधिवक्ताओं ने बार का कार्यकाल एक साल के बजाय दो साल किए जाने की मांग बार काउंसिल पंजाब हरियाणा को भेजी थी। इसके बाद यह मामले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष पहुंचा, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद हरियाणा और पंजाब के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ये मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर इस मामले की सुनवाई करेगा।
जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट लक्की दुग्गल का कहना है कि बार चुनाव एक साल के लिए होते हैं, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा के अधिवक्ताओं की तरफ से दो साल में चुनाव कराए जाने की मांग रखी है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने भी सहमति जता दी है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है।
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