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Sirsa News: गांव सकताखेड़ा के पंचायत सदस्यों ने सरपंच पर लगाया मनमानी करने का आरोप
Wed, 20 Nov 2024 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 20 Nov 2024 11:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव सकताखेड़ा में अलग-2 वार्ड से निर्वाचित 13 पंचायत सदस्यों ने सरपंच पर बैठक नहीं बुलाने व मनमानी करने के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ उपायुक्त को शिकायत सौंपी है।
बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे पंचायत सदस्य अंग्रेज सिंह, नरेंद्र कुमार, पवन कुमार, जागीर कौर, सुमन रानी, गिरधारी, रमनदीप कौर, राजन कुमार, जितेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, मनप्रीत कौर, सर्वजीत कौर व कुलविंदर कौर के हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत सकताखेड़ा, तहसील डबवाली की निर्वाचित सरपंच वीरपाल कौर है। पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने सरपंच पद का कार्यभार संभाला है, तब से वह पंचायत सचिव के साथ मिलकर अपनी मनमानी करती हैं और सरकारी राशि से गांव में विकास करवाने में भी भेदभाव करती है। गांव के विकास को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।
शिकायत में आरोप लगाया कि पंचायत सदस्यों की सहमति के बिना, प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी सदस्यों को घर में हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर भेज दिया जाता है। कोई सदस्य सहमत होता है तो वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, सहमत नहीं होता तो हस्ताक्षर नहीं करता। उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि सरपंच पर लगाए आरोपों की जांच करवाई जाए। सरपंच को पद से हटाकर निर्वाचित सदस्य को सरपंच बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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सिरसा। गांव सकताखेड़ा में अलग-2 वार्ड से निर्वाचित 13 पंचायत सदस्यों ने सरपंच पर बैठक नहीं बुलाने व मनमानी करने के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ उपायुक्त को शिकायत सौंपी है।
बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे पंचायत सदस्य अंग्रेज सिंह, नरेंद्र कुमार, पवन कुमार, जागीर कौर, सुमन रानी, गिरधारी, रमनदीप कौर, राजन कुमार, जितेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, मनप्रीत कौर, सर्वजीत कौर व कुलविंदर कौर के हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत सकताखेड़ा, तहसील डबवाली की निर्वाचित सरपंच वीरपाल कौर है। पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने सरपंच पद का कार्यभार संभाला है, तब से वह पंचायत सचिव के साथ मिलकर अपनी मनमानी करती हैं और सरकारी राशि से गांव में विकास करवाने में भी भेदभाव करती है। गांव के विकास को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।
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शिकायत में आरोप लगाया कि पंचायत सदस्यों की सहमति के बिना, प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी सदस्यों को घर में हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर भेज दिया जाता है। कोई सदस्य सहमत होता है तो वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, सहमत नहीं होता तो हस्ताक्षर नहीं करता। उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि सरपंच पर लगाए आरोपों की जांच करवाई जाए। सरपंच को पद से हटाकर निर्वाचित सदस्य को सरपंच बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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