Sirsa News: कर्मचारियों ने लघु सचिवालय परिसर का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

हाथों में सरकार विरोधी नारों की तख्तियां लेकर विरोध जताते हुए सभी स्टेडियम से लघु सचिवालय परिसर पहुंचे। इस दौरान वाहनों की लंबी लाइन जाम के कारण लग गई। लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए सचिवालय का घेराव किया। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल परिसर में तैनात रहा। लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी नेताओं ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर अपना मांग पत्र सौंपा।
सर्व कर्मचारी संघ के नेता राजेश भाकर, जिला प्रधान मदनलाल खोथ एवं राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने संयुक्त रूप से बताया कि राज्य सरकार के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ का यह आंदोलन अलग-अलग चरणों में जारी रहेगा। भाजपा सरकार ने सता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी, मजदूर, किसान वर्ग एवं मेहनतकश वर्ग को अनेक लुभावने वादे किए थे, जो आज तक पूर्ण नहीं हुए है। जिससे कर्मचारी वर्ग हताश और निराश है। सरकार के द्वारा बार-बार कर्मचारियों के साथ आंदोलन के दौरान किए समझौते भी आज तक लागू नहीं हुए है। जिससे कर्मचारियों में रोष है।
प्रदर्शन में नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला प्रधान मनोज अठवाल, फायर से जिला प्रधान राजेश खिचड़, सुखदेव सिंह, बिजली यूनियन राज्य उप प्रधान बाबूलाल, सुभाष, सुखदेव, मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिला प्रधान निर्मल सिंह, ओमप्रकाश, स्वास्थ्य ठेका यूनियन जिला प्रधान सुमित्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार, राजेंद्र, भीम सोनी, रिटायर कर्मचारी संघ जिला प्रधान महेन्द्र शर्मा, अशोक पटवारी, पैक्स कर्मचारी संघ से भगवती शर्मा, अध्यापक संघ जिला प्रधान गुरमीत सिंह, चिरंजीलाल, वीर सिंह, सीटू जिला सचिव विजय ढुकड़ा, ब्लाक ऐलनाबाद से संघ प्रधान राजकुमार गुर्जर, बड़ागुढा ब्लाक प्रधान लखवीर सिंह, रानियां ब्लाक प्रधान गुरमेल सिंह, डबवाली ब्लॉक प्रधान राहुल शर्मा, सिरसा ब्लाक प्रधान रोहताश शर्मा, एक डफली एक मंच के नेता राजकुमार शेखुपुरिया, आयुष्मान यूनियन से मंजू, चतुर्थ कर्मचारी यूनियन जिला प्रधान सुभाष भट्टी, हेमसा से त्रिलोक नागोकी, रोडवेज से प्रधान पृथ्वी चाहर आदि मौजूद रहे।
ये हैं प्रमुख मांगें
सेवाएं नियमित करने, समान काम समान वेतन, सुविधाएं एवं नौकरी सुरक्षा। वर्ष के कार्यकाल की सेवा दें चुके कर्मियों को नियमित नीति बनाकर स्थाई किया जाए। एनपीएस को समाप्त कर 2006 से हुए भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। स्थायी काम पर अस्थाई भर्ती बंद की जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों का पिछले चार वर्षों से 20 प्रतिशत के हिसाब से वेतन बढ़ोतरी की जाए। सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए। लिपिक वर्ग के साथ की कुठाराघात को सुधारीकरण करते हुए पंजाब के समान वेतन मान लागू किया जाए। केंद्र का आठवां एवं हरियाणा के अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए। ऑनलाइन तबादला नीति बंद की जाए। एनएचएम यूनिवर्सिटी के मैस वर्कर, केंद्र एवं राज्य सरकार की परियोजनाओं में पदों की स्वीकृति करते हुए उनकी सेवाएं नियमित की जाए। प्रदेश में जनसंख्या दर के आधार पर पदों को स्वीकृति करते हुए सभी खाली पदों की स्थायी भर्ती की जाए। अनुकम्पा नियुक्ति में पहले 5 वर्ष एवं 52 वर्ष की आयु की शर्तें हटाई जाए। सभी प्रकार के छंटनी ग्रस्त कर्मियों को बहाल किया जाए। पावर बिल-2023, रोड सेफ्टी बिल एवं चार लेबर कोड बिल निरस्त किए जाएं। निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकाप्रथा जैसी नीति पर रोक लगाई जाए।