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Sirsa News: ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
Mon, 04 Mar 2024 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:40 PM IST
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सिरसा। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में विभिन्न विभागों के चतुर्थ कर्मचारियों ने सोमवार को लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीडीपीओ को अपना ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के अनुसार पंचायत विभाग की ओर से ऑनलाइन हाजिरी के लिए एप तैयार किया गया है। जिसको लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार व पंचायत पंप ऑपरेटर आदि अपना विरोध जता रहे हैं।
एसकेएस के नेतृत्व को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। जिसमें सीटू के सदस्य भी शामिल हुए। विजय ढुकड़ा, ओप्रकाश, निहाल सिंह, सुखचैन सिंह व सोहन लाल ने बताया कि ऑनलाइन हाजिरी का अधिकार गांव के सरपंचों को दिया गया है जो पहले बीडीपीओ की ओर से किया जाता था। ऐसे में सरपंच की सिफारिश से मिलने वाले वेतन से काफी मनमानी होगी और कर्मचारियों का शोषण होगा। इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि इस प्रणाली को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसके बजाय 5 से 6 गांव का जोन बनाकर किसी सुपरवाइजर के माध्यम से हाजिरी लगाई जानी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीडीपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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एसकेएस के नेतृत्व को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। जिसमें सीटू के सदस्य भी शामिल हुए। विजय ढुकड़ा, ओप्रकाश, निहाल सिंह, सुखचैन सिंह व सोहन लाल ने बताया कि ऑनलाइन हाजिरी का अधिकार गांव के सरपंचों को दिया गया है जो पहले बीडीपीओ की ओर से किया जाता था। ऐसे में सरपंच की सिफारिश से मिलने वाले वेतन से काफी मनमानी होगी और कर्मचारियों का शोषण होगा। इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि इस प्रणाली को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसके बजाय 5 से 6 गांव का जोन बनाकर किसी सुपरवाइजर के माध्यम से हाजिरी लगाई जानी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीडीपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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