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Sirsa News: संवरता बचपन, खिलता आंगन...डी-प्लान से बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत, सात खंडों के 37 विद्यालयों में 1.67 करोड़ के विकास कार्य मंजूर
Fri, 07 Aug 2026 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 07 Aug 2026 10:27 PM IST
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सिरसा। जिले के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला योजना (डी-प्लान) वर्ष 2026-27 के तहत जिले के 37 सरकारी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपये के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करना और स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इन स्वीकृत विकास कार्यों में विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के निर्माण शामिल हैं। इनमें नए शौचालयों का निर्माण, चहारदीवारी का सुदृढ़ीकरण, शेड का निर्माण, इंटरलॉकिंग रास्तों का विकास, वाटर कूलर की स्थापना और बच्चों के लिए झूले लगाना जैसे कार्य प्रमुख हैं।
खारियां की पाठशाला में बनेंगे नए कक्ष और शाैचालय
स्वीकृत कार्यों में रानियां के खारियां गांव स्थित राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला में शौचालय एवं कक्ष निर्माण के लिए करीब 15.65 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं डबवाली शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शेड निर्माण पर 16 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जोतावाली के विद्यालय में इंटरलॉकिंग रास्ता तथा हारनी खुर्द के स्कूल में चारदीवारी सहित अन्य विद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार विकास कार्य होंगे।
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एक सप्ताह में शुरू करने होंगे काम
प्रशासन ने इन विकास कार्यों को लेकर एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है। आदेशों के अनुसार सभी स्वीकृत कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू करने होंगे। यदि किसी कार्य को तकनीकी या अन्य कारणों से शुरू करना संभव नहीं है तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी एक सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजनी होगी। सभी कार्यों को चालू वित्त वर्ष 2026-27 में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत प्राक्कलन, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, स्थल योजना और जियो टैग फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। निर्माण शुरू होने से लेकर पूरा होने तक के विभिन्न चरणों की जियो टैग फोटो भी उपलब्ध करानी होगी।
21 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। साथ ही, संबंधित एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसी कार्य के लिए किसी अन्य योजना से पहले वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है।
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इन सात खंडों के स्कूलों को मिलेगा लाभ
बड़ागुढ़ा
डबवाली
ऐलनाबाद
रानियां
नाथूसरी चौपटा
ओढ़ां
सिरसा
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डी-प्लान के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। सभी एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू कर निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता से समझौता न हो, इसके लिए प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग और नियमित निगरानी की जाएगी। - विनोद कुमार, एपीसी समग्र शिक्षा अभियान, सिरसा।
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इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करना और स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इन स्वीकृत विकास कार्यों में विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के निर्माण शामिल हैं। इनमें नए शौचालयों का निर्माण, चहारदीवारी का सुदृढ़ीकरण, शेड का निर्माण, इंटरलॉकिंग रास्तों का विकास, वाटर कूलर की स्थापना और बच्चों के लिए झूले लगाना जैसे कार्य प्रमुख हैं।
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खारियां की पाठशाला में बनेंगे नए कक्ष और शाैचालय
स्वीकृत कार्यों में रानियां के खारियां गांव स्थित राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला में शौचालय एवं कक्ष निर्माण के लिए करीब 15.65 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं डबवाली शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शेड निर्माण पर 16 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जोतावाली के विद्यालय में इंटरलॉकिंग रास्ता तथा हारनी खुर्द के स्कूल में चारदीवारी सहित अन्य विद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार विकास कार्य होंगे।
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एक सप्ताह में शुरू करने होंगे काम
प्रशासन ने इन विकास कार्यों को लेकर एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है। आदेशों के अनुसार सभी स्वीकृत कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू करने होंगे। यदि किसी कार्य को तकनीकी या अन्य कारणों से शुरू करना संभव नहीं है तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी एक सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजनी होगी। सभी कार्यों को चालू वित्त वर्ष 2026-27 में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत प्राक्कलन, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, स्थल योजना और जियो टैग फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। निर्माण शुरू होने से लेकर पूरा होने तक के विभिन्न चरणों की जियो टैग फोटो भी उपलब्ध करानी होगी।
21 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। साथ ही, संबंधित एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसी कार्य के लिए किसी अन्य योजना से पहले वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है।
इन सात खंडों के स्कूलों को मिलेगा लाभ
बड़ागुढ़ा
डबवाली
ऐलनाबाद
रानियां
नाथूसरी चौपटा
ओढ़ां
सिरसा
डी-प्लान के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। सभी एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू कर निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता से समझौता न हो, इसके लिए प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग और नियमित निगरानी की जाएगी। - विनोद कुमार, एपीसी समग्र शिक्षा अभियान, सिरसा।
