वार्ड-2 आरक्षण केस : हाईकोर्ट निगम के जवाब से संतुष्ट नहीं, डीसी 17 को दें शपथ पत्र

नगर निगम के वार्ड-2 को एससी समुदाय के लिए आरक्षित करने के मामले की वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नगर निगम से पूछा गया था कि वार्ड-2 एससी व बीसी समुदाय की जनसंख्या कैसे तय की गई। इसका आधार क्या था। इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। वकील संदीप शर्मा ने बताया कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीसी रोहतक से वार्डबंदी को लेकर जवाब मांगा है। 17 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।