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शहर में 20 साल से रह रहे दुकानदारों को मालिकाना हक का इंतजार : बीबी बतरा
Thu, 27 Mar 2025 01:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 27 Mar 2025 01:50 AM IST
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26सीटीके50-विधानसभा में किराए की दुकान चलाने वालों का मुद्दा उठाते विधायक भारत भूषण बतरा। पार्ट
रोहतक। विधानसभा में बुधवार को रोहतक के स्थानीय मुद्दे छाए रहे। इनमें मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के लाभपात्र मुख्य हैं। पिछले 20 वर्षों से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बतौर किरायेदार रहने वाले दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने सदन में पूरे जोर शोर से यह मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि रोहतक की शिवाजी कॉलोनी मार्केट में 41 दुकान, शिवाजी कॉलोनी मार्केट में 50, कच्चा बेरी रोड मार्केट में 54, गांधी कैंप मार्केट में 12 व सिविल रोड मार्केट में 9 दुकानें बनाई गई थीं। यहां 20 से 25 साल से लोग किरायेदार हैं। इन सभी ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन भी किया, लेकिन उन्हें हक नहीं मिला।
विभाग के मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने तथ्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह सभी दुकानें नगर पालिका और अर्बन लोकल बॉडी ने बनाई थीं। उन सभी से आज तक किराया लिया जा रहा है। मंत्री ने लिखा है कि 19 अप्रैल 2023 की एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी और नोटिफिकेशन जारी किया था। उस पॉलिसी के तहत दुकानदारों की मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना को रद्द कर दिया।
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बत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार सदन के अंदर होते हुए भी तथ्यों को छिपाती है। सदन में विपुल गोयल ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब विभागों से बातचीत करके रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म व हेल्थ विभाग की जगह यह योजना लागू नहीं होती है। रोड पर आने वाली जगह पर यह पॉलिसी लागू नहीं होती है।
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उन्होंने कहा कि रोहतक की शिवाजी कॉलोनी मार्केट में 41 दुकान, शिवाजी कॉलोनी मार्केट में 50, कच्चा बेरी रोड मार्केट में 54, गांधी कैंप मार्केट में 12 व सिविल रोड मार्केट में 9 दुकानें बनाई गई थीं। यहां 20 से 25 साल से लोग किरायेदार हैं। इन सभी ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन भी किया, लेकिन उन्हें हक नहीं मिला।
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विभाग के मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने तथ्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह सभी दुकानें नगर पालिका और अर्बन लोकल बॉडी ने बनाई थीं। उन सभी से आज तक किराया लिया जा रहा है। मंत्री ने लिखा है कि 19 अप्रैल 2023 की एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी और नोटिफिकेशन जारी किया था। उस पॉलिसी के तहत दुकानदारों की मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना को रद्द कर दिया।
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बत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार सदन के अंदर होते हुए भी तथ्यों को छिपाती है। सदन में विपुल गोयल ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब विभागों से बातचीत करके रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म व हेल्थ विभाग की जगह यह योजना लागू नहीं होती है। रोड पर आने वाली जगह पर यह पॉलिसी लागू नहीं होती है।
