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प्राथमिकता के आधार पर करें संपत्ति आईडी का पंजीकरण
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अधिकारियों को दिशा निर्देश देते मंडलायुक्त पंकज यादव। संवाद
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स्वामित्व योजना के तहत उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए संपत्ति आईडी के पंजीकरण का काम सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। लोगों को इस योजना के लाभ के बारे में बताएं, ताकि वे खुद अपनी ऐसी संपत्तियों के पंजीकरण के लिए आगे आएं। उक्त बातें मंडलायुक्त पंकज यादव ने सर्किट हाउस में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मंडलायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लाल डोरा की संपत्तियों की आईडी का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि लोगों को संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्राप्त हो सके। इससे लाल डोरा की भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। जायदाद के मालिक इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत लाल डोरा के अंदर की सभी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड होगा। उन्होंने कहा कि रोहतक मंडल के पांचों जिलों के अधिकारी इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें। स्वामित्व योजना के तहत सहमति वाले मामलों को पहले निपटाया जाए। पंजीकरण का काम समय पर पूरा करने के लिए रणनीति बनाकर युद्धस्तर पर काम किया जाए। चकबंदी व भू-अभिलेख विभाग की निदेशक आमना तसनीम ने कहा कि राजस्व और विकास व पंचायत विभाग के अधिकारी लोगों को योजना के बारे में जागरूक करें। योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रॉपर्टी की आईडी तैयार की जाती है। संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर के बाद तहसील में पंजीकरण किया जाता है। तहसीलों में संपत्तियों की आईडी के पंजीकरण की गति बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है।
लंबित कार्यों को निपटाने के लिए टीमें गठित
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में स्वामित्व योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संपत्ति आईडी पंजीकरण के लंबित कार्य को निपटाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। संपत्ति आईडी का सत्यापन भी किया जा रहा है। संपत्ति आईडी के पंजीकरण की गति बढ़ाई गई है। अभी 1200 पंजीकरण हो रहे हैं, इसे और बढ़ाया जाएगा। कार्य की निगरानी के लिए एडीसी महेंद्र पाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्ष स्थापित होंगे
निदेशक आमना तसनीम ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें राजस्व दस्तावेजों को स्कैन करके इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी को संबंधित दस्तावेज के 20 प्रतिशत हिस्से का खुद सत्यापन करना होगा। बैठक में सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच, भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लो, झज्जर उपायुक्त श्यामलाल पुनिया, रोहतक के एडीसी महेंद्र पाल, जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला विकास व पंचायत अधिकारी रोहताश भी मौजूद रहे।
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मंडलायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लाल डोरा की संपत्तियों की आईडी का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि लोगों को संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्राप्त हो सके। इससे लाल डोरा की भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। जायदाद के मालिक इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत लाल डोरा के अंदर की सभी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड होगा। उन्होंने कहा कि रोहतक मंडल के पांचों जिलों के अधिकारी इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें। स्वामित्व योजना के तहत सहमति वाले मामलों को पहले निपटाया जाए। पंजीकरण का काम समय पर पूरा करने के लिए रणनीति बनाकर युद्धस्तर पर काम किया जाए। चकबंदी व भू-अभिलेख विभाग की निदेशक आमना तसनीम ने कहा कि राजस्व और विकास व पंचायत विभाग के अधिकारी लोगों को योजना के बारे में जागरूक करें। योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रॉपर्टी की आईडी तैयार की जाती है। संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर के बाद तहसील में पंजीकरण किया जाता है। तहसीलों में संपत्तियों की आईडी के पंजीकरण की गति बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है।
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लंबित कार्यों को निपटाने के लिए टीमें गठित
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में स्वामित्व योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संपत्ति आईडी पंजीकरण के लंबित कार्य को निपटाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। संपत्ति आईडी का सत्यापन भी किया जा रहा है। संपत्ति आईडी के पंजीकरण की गति बढ़ाई गई है। अभी 1200 पंजीकरण हो रहे हैं, इसे और बढ़ाया जाएगा। कार्य की निगरानी के लिए एडीसी महेंद्र पाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्ष स्थापित होंगे
निदेशक आमना तसनीम ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें राजस्व दस्तावेजों को स्कैन करके इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी को संबंधित दस्तावेज के 20 प्रतिशत हिस्से का खुद सत्यापन करना होगा। बैठक में सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच, भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लो, झज्जर उपायुक्त श्यामलाल पुनिया, रोहतक के एडीसी महेंद्र पाल, जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला विकास व पंचायत अधिकारी रोहताश भी मौजूद रहे।