लाल डोरे में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन से करेगा मैपिंग
चुने गए 11 गांवों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सबसे पहले पंचायत विभाग गांव के चारों तरफ चूने से निशानदेही करेगा। गांवों की मशावी, शिजरा सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) को स्कैनिंग के लिए दिए जाएंगे। वह गांव की बाउंड्री कायम कर अपने को-ऑर्डिनेट स्थापित करेगा। राजस्व विभाग उन को-ऑर्डिनेट्स का मिलान करेगा ताकि कोई अंतर न रह जाए। फिर एसओआई और राजस्व विभाग मिलकर लाल डोरा और फिरनी कायम करेंगे। पंचायत विभाग आबादी के नक्शे पास करने का प्रस्ताव पास करेगा। एसओआई ड्रोन के जरिये गांव के अंदर की सभी सड़कें, प्लॉट, इमारतें, खाली जगहों की मैपिंग करेगा। फिर चिह्नित प्रॉपर्टी को प्राथमिक स्तर पर एक आईडी दिया जाएगा। पंचायत विभाग उन सभी प्रॉपर्टी का जमीनी स्तर पर मिलान करेगा। यह भी देखा जाएगा कि उन पर कौन लोग काबिज हैं। उस आईडी की चारों सीमाओं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) में कौन रहता है, इसका विवरण तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर गांव की फील्ड बुक तैया र की जाएगी। फिर लोगों से उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों की सुनवाई के बाद एसओआई को सुधार करने को कहा जाएगा। उसके बाद इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्तायुक्त राजस्व को भेजा जाएगा। साथ ही संबंधित तहसील, उप तहसील में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा।
लोन ले सकेंगे, कब्जे हटेंगे
लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोगों को अब तक अपनी जायदाद का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। क्योंकि उसके कोई कागजात ही नहीं है। इसके चलते वे बैंक से लोन नहीं ले सकते थे। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में भी दिक्कत आती थी। पंचायतों को सबसे ज्यादा समस्या अवैध कब्जों से आती थी। कोई रिकॉर्ड न होने के कारण आसानी से पंचायती जमीनों पर कब्जे हो जाते थे। अब पंचायतों को इससे निजात मिलेगी। वहीं, लोगों को बैंक लोन की सुविधा मिल सकेगी।
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जिले के 11 गांवों में लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो अक्तूबर को टाइटिल डीड देंगे। जल्द ही गांवों का चयन कर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा।
- नरेंद्र धनखड़, जिला विकास व पंचायत अधिकारी।