छह अप्रैल से एनडीसी पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाने का ऑप्शन होगा शुरू : डॉ. कमल गुप्ता

गुप्ता ने कहा कि सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नागरिकों को इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके बाद डिटेल देरी जा सकती है। अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वह दर्ज करवा सकता है। इसके बाद संबंधित कागजात अपलोड कराने के बाद सबमिट करते समय परिवार पहचानपत्र की डिटेल भरनी होगी। इस वित्त वर्ष में सरकार को उम्मीद है कि इन प्रॉपर्टी से एक हजार करोड़ से अधिक का टैक्स आएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरों में पार्कों का सुंदरीकरण करवाकर संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सौंप दें। सरकार उस एसोसिएशन को रखरखाव का पैसा उपलब्ध करवाएगी और भविष्य में उस पार्क के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एसोसिएशन की होगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की मंशा है कि प्रत्येक सिटी साफ रहे, सेफ रहे और हर जगह पार्किंग की मार्किंग हो। जो गांव अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं में शामिल किए गए हैं, उनमें भी शहरों की तरह सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव, नगर परिषद की प्रधान कमलेश सैनी, जिला नगर आयुक्त अनुराग ढालिया, एसडीएम मनोज कुमार, नगराधीश डॉ. मंगलसैन मौजूद रहे।