Rohtak News: सीएम की समीक्षा बैठक से पहले निगम संयुक्त आयुक्त व डीएमसी को नोटिस

आयुक्त की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि संपत्ति स्वयं प्रमाणित करने का कार्य नहीं चल रहा है। मुख्यालय की तरफ से बार-बार नोटिस जा रहे हैं। इसके अलावा लालडोरा क्षेत्र में भी संपत्ति स्वयं प्रमाणित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण मुख्यालय स्तर पर नगर निगम रोहतक की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। दो दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया जाए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जाएगा।
...
12 जुलाई को मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, अब तक मात्र 30 संपत्ति प्रमाण पत्र दिए
विधानसभा चुनाव से पहले 56 दिन तक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में आम लोगों से जुड़ीं योजनाओं को लेकर दौरे किए थे। 11 जुलाई 2024 को लाल डोरे को लेकर प्रदेश स्तर पर स्वामित्व प्रमाण पत्र योजना लागू की थी। रोहतक में तत्कालीन राज्यसभा सांसद एवं फिलहाल कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रोहतक शहर के 18 लोगों को जिला विकास भवन में स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया था। तय हुआ था कि तहसील में स्वामित्व पत्र के आधार पर रजिस्ट्री होगी। साथ ही निगम बाकी आवेदन लेकर अपने स्तर पर जांच के बाद प्रॉपर्टी स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करेगा। योजना के बाद निगम की तरफ से 12 और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
....
ये है शहर में लाल डोरा क्षेत्र
शहर में दरवाजा मोहल्ला, बाबरा मोहल्ला, डेयरी मोहल्ला, धोबी मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला, बोहर, बलियाना, कन्हेली, खेड़ी साध, माजरा, पहरावर, ब्राह्मणामंडी, कलालान मोहल्ला, केवल गंज, पाड़ा मोहल्ला, पारस मोहल्ला, पिथवाड़ा मोहल्ला, प्रताप मोहल्ला, डिबडी मोहल्ला, सुनारिया कलां, सुनारिया खुर्द, कायस्थान मोहल्ला, सलारा मोहल्ला, किला मोहल्ला व गढ़ी बोहर में निश्चित एरिया में लाल डोरा क्षेत्र है।
....
स्वामित्व पत्र, प्रॉपर्टी का अहम दस्तावेज
विशेषज्ञों ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में काफी संख्या में लोगों के पास जमीन के कागजात हैं, लेकिन सबका खसरा नंबर एक है। ऐसी जमीन को देह आबादी जमीन बोलते हैं। जिनके पास मलकियत के कागजात नहीं है और वे तय शर्त पूरी करते हैं तो वे भी स्वामित्व प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जिनके पास मलकियत के कागजात हैं, वह भी स्वामित्व प्रमाण पत्र ले सकते हैं।
............
लालडोरा संपत्ति प्रमाण पत्र को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक लेकर आठ पॉइंट पर जवाब मांगा था। अब बुधवार को फिर बैठक लेकर जवाब मांगा जाएगा। नीचे के स्तर पर काम नहीं हो रहा है। कड़े कदम उठाने की जरूरत है। निगम आयुक्त की ओर से जारी नोटिस की सूचना है।
-भूपेंद्र सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम
...
30 संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बाकी जो आवेदन आए हैं, उनकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों के आधार पर संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। कहने के बावजूद निचले स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, इस कारण दिक्कत आ रही है।
-जितेंद्र कुमार, डीएमसी नगर निगम
वर्जन
लालडोरा संपत्ति व प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने का कार्य नहीं हो रहा है। मुख्यालय की तरफ से जवाब मांगा जाता है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को भी गंभीर होना चाहिए। संयुक्त आयुक्त व डीएमसी को नोटिस देकर दो दिन में जवाब मांगा गया है।
-धमेंद्र सिंह, आयुक्त नगर निगम