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एचआरडीएफ टैक्स लगाया तो सब्जी मंडियों को करेंगे बंद : सोनू
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लॉकडाउन में एक फीसदी मार्केट टैक्स थोपा, जिसे विरोध के बाद भी स्वीकार कर लिया मगर अब ऐसा कतई नहीं होगा। अब सरकार हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड (एचआरडीएफ) नाम से एक और टैक्स लगाने जा रही है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। कड़ा विरोध होगा जिसके तहत प्रदेश की फल-सब्जी मंडियों को भी बंद किया जाएगा। यह बात शनिवार को रोहतक फल-सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बैठक के बाद कही।
न्यू फल-मंडी में शनिवार को आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सोनू छाबड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने सरकार के एचआरडीएफ टैक्स लगाने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। कहा गया, सरकार जिस तरह से मंडी के आढ़तियों पर टैक्स पर टैक्स लगा रही है, उससे उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। जबकि मंडी के बाहर फल-सब्जी की खरीद फरोख्त करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे अवैध रूप से मंडियां खुल जाएंगी। एसोसिएशन के प्रधान सोनू छाबड़ा ने कहा कि कोरोना की वजह से आढ़तियों के लाखों रुपये के भुगतान रुक गए हैं, जिनके अभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। आढ़तियों का ऐसे हालात में संभलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन में सरकार ने मार्केट टैक्स के रूप में एक फीसदी टैक्स लगाया, जिसका विरोध फिर भी आढ़तियों ने स्वीकार कर लिया। सरकार अब आढ़ती को सॉफ्ट टारगेट मानकर दोबारा से एक फीसदी एचआरडीएफ लगाने जा रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सभी आढ़ती टैक्स के साथ-साथ सरकार का भी विरोध करेंगे। यह तय है कि यदि टैक्स लगा तो प्रदेश की मंडियों को बंद करके कड़ा विरोध किया जाएगा। सोनू छाबड़ा ने कहा कि आढ़तियों पर अलग-अलग नाम के दो फीसदी टैक्स लगेंगे तो निश्चित इसका बोझ सीधे जनता के कंधे पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आढ़ती टैक्स की वसूली जनता से महंगी सब्जी बेचकर ही करेंगे।
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न्यू फल-मंडी में शनिवार को आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सोनू छाबड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने सरकार के एचआरडीएफ टैक्स लगाने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। कहा गया, सरकार जिस तरह से मंडी के आढ़तियों पर टैक्स पर टैक्स लगा रही है, उससे उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। जबकि मंडी के बाहर फल-सब्जी की खरीद फरोख्त करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे अवैध रूप से मंडियां खुल जाएंगी। एसोसिएशन के प्रधान सोनू छाबड़ा ने कहा कि कोरोना की वजह से आढ़तियों के लाखों रुपये के भुगतान रुक गए हैं, जिनके अभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। आढ़तियों का ऐसे हालात में संभलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन में सरकार ने मार्केट टैक्स के रूप में एक फीसदी टैक्स लगाया, जिसका विरोध फिर भी आढ़तियों ने स्वीकार कर लिया। सरकार अब आढ़ती को सॉफ्ट टारगेट मानकर दोबारा से एक फीसदी एचआरडीएफ लगाने जा रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सभी आढ़ती टैक्स के साथ-साथ सरकार का भी विरोध करेंगे। यह तय है कि यदि टैक्स लगा तो प्रदेश की मंडियों को बंद करके कड़ा विरोध किया जाएगा। सोनू छाबड़ा ने कहा कि आढ़तियों पर अलग-अलग नाम के दो फीसदी टैक्स लगेंगे तो निश्चित इसका बोझ सीधे जनता के कंधे पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आढ़ती टैक्स की वसूली जनता से महंगी सब्जी बेचकर ही करेंगे।
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