Rohtak News: चार दिन में मांगों को पूरा नहीं किया तो जिला पार्षद शुरू करेंगे आंदोलन

उन्होंने कहा कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था होने के बावजूद भी जिला पार्षदों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। उनकी मांग है कि सांसद और विधायक की तर्ज पर जिला पार्षदों को 50 लाख रुपये का बजट प्रतिवर्ष दिया जाए। पंचायत में काम बांटने के कारण जिला परिषद की शक्तियां कम कर दी गई हैं। उनको काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि विकास कार्य अपनी मर्जी से करवा सके। जिला परियोजना समिति का गठन किया जाए और पेंशन की व्यवस्था की जाए। झज्जर से जिला पार्षद संजय मुंडाहेड़ा ने कहा कि 4 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया था। चुनाव खत्म हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें अब तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। इससे पार्षदों में रोष है। इस दौरान संत कुमार, सतीश पुरखास, रवि इंदौरा, राजेश गंगाना, देवेंद्र कुमार समेत अन्य जिला पार्षद मौजूद रहे।