Haryana: पूर्व CM हुड्डा का मंत्री विज पर तंज, बोले- विज बिना आंख और कान के गृहमंत्री, सही जगह आगरा में

हुड्डा ने कहा कि सरकार की हकीकत कई मुद्दों पर कोर्ट में उजागर हो चुकी है। शिक्षा के साथ-साथ नौकरियों के मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर कई बार कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है। कुछ दिन पहले ही वेटनरी सर्जन की भर्ती में हुए कई खुलासों के चलते सरकार को आखिरकार यह भर्ती रद्द करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार स्कूल बनाना तो दूर पहले से स्थापित स्कूलों में बिजली, पानी, यहां तक कि लड़कियों को टॉयलेट तक मुहैया नहीं करवा रही है। पहले तो बीजेपी ने टीचर्स की भर्तियां बंद की। इस सरकार ने 9 साल में अब तक एक भी जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) भर्ती नहीं निकाली।

131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं
हुड्डा ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए नई-नई नीतियां लागू कीं। यहां तक कि प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद मर्ज के नाम पर करीब 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे से पता चलता है कि ये बीजेपी-जेजेपी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर सुविधा और शिक्षा से वंचित करना चाहती है। आज प्रदेश के 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है। इसके बावजूद विभाग ने 10,676 करोड़ रुपये की ग्रांट को बिना इस्तेमाल के सरकार को वापस भेज दिया।

शराब कांड प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार भर्ती घोटालों के साथ शराब घोटाले व जहरीली शराब कांड को भी दबाने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन शराब घोटाले में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। नशा कारोबारियों को सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने का ही नतीजा है कि पहले सोनीपत और अब यमुनानगर में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।