Rohtak News: 711 परिवारों की पीपीपी में आय बदलने के मामले में एफआईआर दर्ज

अधिकारी ने पुलिस को केस की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इधर, इस संबंध में दो कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। इनमें से एक ने जवाब दिया है। इसमें खुद के बेकसूर होने का दावा किया गया है। अमर उजाला ने इस मुद्दे को 4 मार्च के अंक में प्रकाशित किया था।

जिला प्रबंधक नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने पुलिस अधीक्षक के नाम दी गई शिकायत में अनधिकृत आय सत्यापन व संशोधन के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ छेड़छाड़ कर 711 परिवारों के 1,036 सदस्यों की आय विवरण में संशोधन किया गया है। यह मुद्दा उन नागरिकों के लिए आय के सत्यापन से संबंधित है, जो रोहतक के निवासी नहीं हैं। तथ्यों के विश्लेषण पर यह निर्धारित किया गया है कि पोर्टल में तकनीकी उल्लंघन के कारण परिवर्तन किए गए। इससे जिलास्तर पर जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना असंभव हो गया, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जल्द विस्तृत जांच की जाए। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
यह है मामला
एडीसी कार्यालय में पीपीपी लाभार्थियों की आय गैरकानूनी तरीके से बदल गई है। ऑनलाइन गड़बड़ी के जरिए 711 परिवारों के 1,036 सदस्यों की आय का विवरण संशोधित किया गया। इसके जरिए अपात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऐसा किए जाने की आशंका है। गड़बड़ी के सामने आने पर संबंधित अधिकारी ने दो कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इनमें से एक ने अपने जवाब में खुद के निर्दोष होने का दावा किया है। इतनी बड़ी गड़बड़ी के मामले में संबंधित विभाग व अधिकारी न तो कोई सुराग तलाश पाए और न ही आरोपियों तक पहुंच पाए। गड़बड़ी को अंजाम देने के बावजूद आरोपी सुरक्षित हैं। अब पुलिस में केस दर्ज कराकर जांच की मांग की गई।