टेलर, प्लंबर और मजदूरों में बांट दिए प्लास्टिक क्रेट, मिलनी चाहिए थी गरीब किसानों को

क्या है योजना

केंद्र सरकार की ओर से गरीब अनुसूचित जाति के किसान परिवारों के लिए एससीएसपी स्कीम के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए तीन सबसे बड़ी शर्तें हैं कि लाभार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित हो, गरीबी रेखा से नीचे हो और बागवानी का काम करता हो। ऐसे लोगों को सरकार 80 फीसदी अनुदान देकर 25 प्लास्टिक क्रेट मुहैया कराती है। ताकि लाभार्थी अपने बागवानी उत्पादों को मंडी तक आसानी से ले जा सकता हैऔर उसका उत्पाद खराब होने से बच जाए। हरियाणा में प्रत्येक जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ  से हर साल गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाता है। ताकि प्रदेश में स्वरोजगार कर लोग आत्मनिर्भर बन सकें।

ये है मामला

उद्यान विभाग की तरफ  से साल 2014-15 में जिले के 157 लाभार्थियों को 3911 प्लास्टिक क्रेट मुहैया कराई गई। योजना का सबसे ज्यादा लाभ गांव सैमाण, चिड़ी और समर गोपालपुर गांव में पहुंचाया गया। तीनों गांवों में तकरीबन 2,500 प्लास्टिक क्रेट दी गई। शिकायत के बाद सामने आया है कि ये क्रेट इन गांवों में ऐसे लोगों के नाम दिए गए दिखाए गए हैं, जिनका खेती से कोई वास्ता ही नहीं है।

मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराएंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर विभागीय कार्रवाई होगी।
- डॉ. रघबीर सिंह, डीएचओ