20 साल बाद भी कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हुए निर्माण मजदूर : विनोद

निर्माण मजदूरों के लिए बने कल्याण बोर्ड को एक तरह से खत्म करने की योजना सरकार की है। जब से सरकार प्रदेश में आई है, तब से न तो निर्माण मजदूरों का पंजीकरण हुआ और न समय पर सुविधा मिल रही। पूरे 10 साल में भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोर्ड के पैसों का दुरुपयोग करके झूठी वाहवाही लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो पैसा मजदूरों को देना चाहिए था उन पर बेमानी ऑब्जेक्शन लगाकर, फैमिली आईडी व श्रमिकों की वर्क स्लिप न करके सीएससी केंद्रों व दलालों को बढ़ावा देने का काम किया गया है।
यूनियन के राज्य सचिव कॉमरेड विनोद ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा निर्माण का मजदूर हैं। उनके लिए लंबे संघर्षों के बाद 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। 20 साल बीत बाद भी 70 प्रतिशत निर्माण मजदूर बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं। सम्मेलन में 25 सदस्यीय ब्लॉक कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें जसवंत को प्रधान, किशोर सचिव, रवि कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनियन के ब्लॉक प्रधान संजीव सिंह ने की व संचालन धर्मदास ने किया।