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Rohtak News: जिला परिषद चेयरपर्सन ने पांच पार्षदों के बैठक में भाग लेने पर रोक लगाई
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23सीटीके08..जिला विकास भवन स्थित जिला परिषद कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करती चेयरपर्सन मंज
रोहतक। जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने पांच पार्षदों पर अगली बैठक में भाग लेने पर रोक लगा दी है। 26 जुलाई की हुुई बैठक में गैर हाजिरी लगाई है। शुक्रवार को कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेयरपर्सन ने यह जानकारी दी।
चेयरपर्सन ने कहा कि 26 जुलाई को जिला परिषद की बैठक हुई, इसमें 14 पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में कई पार्षदों ने निर्धारित एजेंडे की जगह असांविधानिक मांगों को रखा। साथ ही चेयरपर्सन व कार्यकारी अधिकारी पर दबाव बनाया गया। ऐसे में पंचायती राज अधिनियम 1995 के नियम 8 व 9 के तहत मांगों को असांविधानिक मानते हुए खारिज किया जाता है। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता करने पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अनिल कुमार, वार्ड एक के पार्षद अमित रांगी, वार्ड आठ के पार्षद धीरज मलिक, वार्ड 14 के पार्षद सोनू व वार्ड 11 की पार्षद दीपिका को पिछली बैठक में गैरहाजिर किया जाता है। साथ ही अगली एक बैठक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। पूरे मामले में जब जिला परिषद के उपाध्यक्ष अनिल कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
बाक्स
एसपी को लिखा पत्र, सरकारी काम में डाली बाधा
चेयरपर्सन ने बताया कि उनकी तरफ से एसपी को पत्र लिखा गया है कि 26 जुलाई की बैठक में वार्ड 11 की महिला पार्षद के प्रतिनिधि बनकर बलबीर सिंह रंगा, जगबीर खत्री, राजेश भालौठ व संदीप अनाधिकृत तौर पर बैठक में शामिल हुए। चेयरपर्सन ने बाहर जाने के लिए कहा। इसके बावजूद बाहर नहीं गए और हाउस की कार्यवाही में बाधा डाली। साथ ही अधिकारियों व अनुचित दबाव बनाकर असंवैधानिक मांगों को मनवाने का प्रयास किया। ऐसे में सरकारी काम में बाधा डालने की कार्रवाई की जाए।
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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
चेयरपर्सन ने बताया कि 13 अगस्त को जिला परिषद के सात पार्षदों उपाध्यक्ष अनिल कुमार, धीरज मलिक, सीमा, नीलम, अमित रांगी, पूजा व सोनू पिलाना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 26 जुलाई को हुई हाउस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को याचिका खारिज कर दी।
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चेयरपर्सन ने कहा कि 26 जुलाई को जिला परिषद की बैठक हुई, इसमें 14 पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में कई पार्षदों ने निर्धारित एजेंडे की जगह असांविधानिक मांगों को रखा। साथ ही चेयरपर्सन व कार्यकारी अधिकारी पर दबाव बनाया गया। ऐसे में पंचायती राज अधिनियम 1995 के नियम 8 व 9 के तहत मांगों को असांविधानिक मानते हुए खारिज किया जाता है। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता करने पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अनिल कुमार, वार्ड एक के पार्षद अमित रांगी, वार्ड आठ के पार्षद धीरज मलिक, वार्ड 14 के पार्षद सोनू व वार्ड 11 की पार्षद दीपिका को पिछली बैठक में गैरहाजिर किया जाता है। साथ ही अगली एक बैठक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। पूरे मामले में जब जिला परिषद के उपाध्यक्ष अनिल कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
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एसपी को लिखा पत्र, सरकारी काम में डाली बाधा
चेयरपर्सन ने बताया कि उनकी तरफ से एसपी को पत्र लिखा गया है कि 26 जुलाई की बैठक में वार्ड 11 की महिला पार्षद के प्रतिनिधि बनकर बलबीर सिंह रंगा, जगबीर खत्री, राजेश भालौठ व संदीप अनाधिकृत तौर पर बैठक में शामिल हुए। चेयरपर्सन ने बाहर जाने के लिए कहा। इसके बावजूद बाहर नहीं गए और हाउस की कार्यवाही में बाधा डाली। साथ ही अधिकारियों व अनुचित दबाव बनाकर असंवैधानिक मांगों को मनवाने का प्रयास किया। ऐसे में सरकारी काम में बाधा डालने की कार्रवाई की जाए।
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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
चेयरपर्सन ने बताया कि 13 अगस्त को जिला परिषद के सात पार्षदों उपाध्यक्ष अनिल कुमार, धीरज मलिक, सीमा, नीलम, अमित रांगी, पूजा व सोनू पिलाना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 26 जुलाई को हुई हाउस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को याचिका खारिज कर दी।
